Maharashtra Cabinet Decisions : खेळाडूंसाठी मोठा निर्णय! खेळाडूंच्या ५% आरक्षणापासून ‘प्रगती’ आरोग्य प्रकल्पाला हिरवा कंदील

Maharashtra Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत खेळाडूंच्या 5 टक्के आरक्षणाचे सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले. यासोबतच सार्वजनिक आरोग्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्पासह सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

• खेळाडूंच्या नोकरीतील 5% आरक्षणासाठी सुधारित धोरण मंजूर.
• सार्वजनिक आरोग्यासाठी 2026-31 दरम्यान ‘प्रगती’ प्रकल्प राबवणार.
• माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाला मंजुरी.

 

Maharashtra Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (8 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित अनेक निर्णय (Maharashtra Cabinet Decisions) घेण्यात आले. त्यामध्ये खेळाडूंच्या सरकारी नोकरीतील आरक्षणाचं सुधारित धोरण, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित निर्णयांचा समावेश आहे.

Maharashtra Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते मोठे निर्णय झाले?

• खेळाडूंसाठी 5 टक्के आरक्षणाचं सुधारित धोरण

यशस्वी खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय आणि इतर क्षेत्रांमध्ये नोकरी मिळण्यासाठी असलेल्या 5 टक्के आरक्षणाबाबत सुधारित धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यापूर्वीचे शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके, परिपत्रक आणि पत्रं रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हा निर्णय शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाशी संबंधित आहे.

• सार्वजनिक आरोग्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था आणखी सक्षम करण्यासाठी PRAGATI (Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. 2026 ते 2031 या पाच वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास आणि त्यामध्ये राज्य सरकारचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

जातनिहाय जनगणनेसाठी तेलंगणा पॅटर्नचा वापर करा, जनगणनेत OBC प्रवर्गाचा…; काँग्रेसच्या नेत्याची मागणी

• उद्योग आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित निर्णय

मंत्रिमंडळ बैठकीत ह्योसंग इंडिया प्रा. लि. यांना भांडवली अनुदान देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. हा निर्णय वस्त्रोद्योग विभागाचा आहे. तसंच सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयासाठी आवश्यक पदं आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

• मुंबई आणि नागपूरसाठीही महत्त्वाचे निर्णय

मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचं सवलतीच्या दरात नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेला त्यांच्या वहिवाटीतील जमीन देण्यासही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला.

दरम्यान, नागपूरमधील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात विकसित करण्यात येत असलेल्या शासकीय जमिनी श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Pune Prabhag Samiti: पुणे पालिकेत स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी चुरस! ४५ जागांसाठी २९८ अर्ज

एकंदरीत, आजच्या बैठकीत क्रीडा, आरोग्य, उद्योग, न्यायव्यवस्था आणि महसूल विभागाशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः खेळाडूंच्या 5 टक्के आरक्षणाचं सुधारित धोरण आणि आरोग्य क्षेत्रातील ‘प्रगती’ प्रकल्प हे निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत.