Devendra Fadnavis Super CM, Maharashtra Government Business Rules 2026,
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या निकषात मोठा बदल करण्यात आला असून लाखो शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आलेल्या बठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून लवकरच याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील दापचरी (ता. डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार आणि आधुनिक पणन सुविधा उभारण्यात येणार असून पालघर, ठाणे आणि परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण (Monetisation) धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना त्यांच्या मालमत्तांमधून अधिक पारदर्शक आणि शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करता येतील.
तसेच केंद्र सरकारच्या Urban Challenge Fund अभियानाची अंमलबजावणी करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली. या माध्यमातून शहरांना आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा उपलब्ध होणार आहे.
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी २४.९५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये सिंथेटिक अॅथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल व हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदान, इनडोअर हॉलचे आधुनिकीकरण, वसतिगृह विस्तार आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा समावेश आहे.
Farmer Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफीसाठी नवी तारीख जाहीर; कृषीमंत्र्यांनी सांगितले विलंबाचे कारण
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंदी यांना देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदान योजनेच्या रक्कमेत दुप्पटीने वाढ करण्यात येणार आहे. निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचा योजनेत समावेश करुन योजनेअंतर्गत सहायक अनुदान आता पंचवीस वरून पन्नास हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या – एसटीच्या राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा विकास होणार असून पीपीपी तत्वावर जिल्हा, तालुका व ग्रामीण भागातील बसस्थानक व महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
