Maharashtra Drought : बळीराजाची चिंता वाढली! दुष्काळाबाबत ‘या’ महिन्यात होणार निर्णय, खुद्द मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांची माहिती

Maharashtra Drought : दुष्काळाबाबत ऑक्टोबर महिन्या निर्णय घेणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली आहे. विरोधकांनी मात्र तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे.

• दुष्काळा संदर्भातील निर्णय लांबणीवर 
• रब्बीसाठी 31 मार्च अंतिम मुदत म्हणून निश्चित
• पाणीटंचाईबाबत स्थानिक स्तरावर अधिकार

 

राज्यात पावसाने दडी दिल्याने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने तातडीने दुष्काळ (Maharashtra Drought) जाहीर करावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे, मात्र मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या एका वक्तव्याने बळीराजाची चिंता वाढली आहे. दुष्काळाबाबतचा निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात होणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या मागणीनुसार, लगेचच दुष्काळ घोषित होण्याची शक्यता धुसर झाली आहे.

आपल्या शेजारील कर्नाटक राज्याने दुष्काळ जाहीर करण्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशनही बोलावले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रचलित निकष बाजूला ठेवून महाराष्ट्रातही दुष्काळ जाहीर व्हावा अशी मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ घोषित करण्याबाबत 5 ऑक्टोबरनंतर निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री पाटील यांनी चालू हंगामात बाधित झालेल्या गावातील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे.

दुष्काळाचं मूल्यांकन होणार

यावेळी माहिती देताना मकरंद पाटील म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीचे मुल्यांकन होणार असून त्याकरिता पर्जन्यमान, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, मातीची आर्द्रता, भूजल पातळी यांचा आधार घेतला जाणार आहे. सोबतच चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर यासारख्या सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही विचार केला जाणार आहे. खरीप हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये घेतला जाणार असून रब्बी हंगामासाठी 31 मार्च ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

Ajit Pawar Airplane Crash : अजित पवार विमान अपघाताचा अंतिम अहवाल एका महिन्यात? घातपाताच्या तक्रारीनंतर हालचालींना वेग

पाणीटंचाईबाबत स्थानिक स्तरावर अधिकार

जर एखाद्या गावामध्ये दुष्काळसदृश पाणी टंचाई निर्माण झाल्यास तेथे तातडीने टँकर सुरू करण्याचा अधिकार हा स्थानिक स्तरावर देण्यात आला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय देखरेख समिती कार्यरत असल्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

दुसरीकडे, याप्रश्नी विरोधी पक्ष आक्रमक झाला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. महाराष्ट्राचा मोठा भूभाग दुष्काळाच्या झळा सोसत असून यावर तत्काळ उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

‘ही अंधभक्तांची जमात फोफावत चालली आहे’ जमुईतील तरुणीच्या छेडछाडीवर रोहिणी खडसे संतापल्या