
farmer protest
म्हसवड : माण तालुक्यात दुष्काळाची झळ आता शेतकऱ्यांसोबतच मुक्या जनावरांनाही बसू लागली आहे. अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची वाट पाहावी लागत आहे, तर जनावरांसाठी चारा मिळवायचा कुठून, असा प्रश्न पशुपालकांसमोर उभा राहिला आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात उपाययोजना होत नसल्याचा आरोप करत आता शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरले आहेत. (Satara News)
चारा छावण्या तातडीने सुरू कराव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी सोमवार, २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी बिजवडी येथे सर्वपक्षीय नेत्यांच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात माण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या गुराढोरांसह तसेच शेळ्या-मेंढ्यांसह मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
माण तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असताना जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही बिकट झाला आहे. शेतकऱ्यांसमोर आपले पशुधन जगवण्याचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे केवळ आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष चारा छावण्या सुरू करा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
दुसरीकडे संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनानेही तयारी सुरू केली आहे. चारा बियाण्यांचे वाटप, सिंचनाची सुविधा असलेल्या क्षेत्रात चारा उत्पादन आणि शासकीय जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
चारा उपलब्धता वाढवण्यासाठी मुरघास निर्मिती, ऊस पाचट आणि इतर पीक अवशेषांचा जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. याशिवाय पशुपालकांमध्ये चारा उत्पादनाबाबत जनजागृती, जनावरांचे लसीकरण आणि आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करण्याचेही नियोजन आहे.
मात्र, शेतकऱ्यांना या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे बिजवडीतील रास्ता रोको आंदोलनाकडे आता संपूर्ण माण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. प्रशासन आंदोलनानंतर चारा छावण्यांबाबत काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Ans: सोमवार, २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी बिजवडी येथे सर्वपक्षीय रास्ता रोको आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.
Ans: माण तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे.
Ans: चारा बियाणे वाटप, शासकीय जमिनीवर चारा लागवड, मुरघास निर्मिती, ऊस पाचटाचा वापर, पशुधनाचे लसीकरण आणि आरोग्य तपासणी अशा उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे.