महाराष्ट्राची प्रतिमा धुळीला; भ्रष्टाचारासह कर्जबाजारीपणात राज्य पहिल्या क्रमांकावर
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांनुसार महाराष्ट्रावर सध्या सुमारे ८.५५ लाख कोटी रुपये कर्ज आहे. येत्या २०२५ अखेरीस हा आकडा ९.४२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत—म्हणजे २०२२ ते २०२५ या कालावधीत—राज्याच्या कर्जात तब्बल ३ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
कोणतेही दीर्घकालीन नियोजन न करता महसुली खर्च प्रचंड वाढवणे, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या घोषणांचा पाऊस पाडणे आणि ‘लाडकी बहीण’ सारख्या उच्चखर्ची योजनांनी राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर मोठा ताण निर्माण झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यातच व्याजाच्या स्वरूपातील आर्थिक जबाबदारी सातत्याने वाढत असल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होत चालल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
देशातील राज्यांच्या वित्तीय स्थितीचा ताजा अंदाज जाहीर झाला असून, २०२५ अखेर कोणती राज्ये सर्वाधिक कर्जबाजारी ठरणार आहेत, याचे आकडे पुढे आले आहेत. लाख कोटी रुपयांमधील या कर्जाच्या यादीत महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर आहे.
टॉप १० कर्जबाजारी राज्ये (२०२५ अखेर अंदाज – लाख कोटींमध्ये):
महाराष्ट्र – ९.३२ लाख कोटी
उत्तर प्रदेश – ८.३ लाख कोटी
तमिळनाडू – ७.८ लाख कोटी
पश्चिम बंगाल – ६.८ लाख कोटी
राजस्थान – ५.९ लाख कोटी
गुजरात – ५.० लाख कोटी
कर्नाटक – ४.७ लाख कोटी
बिहार – ४.५ लाख कोटी
पंजाब – ३.८ लाख कोटी
हरियाणा – ३.२ लाख कोटी
अहवालानुसार, आर्थिक भार, शासकीय खर्च, प्रलंबित प्रकल्प आणि महसूल तुटीमुळे अनेक राज्यांचे कर्ज सातत्याने वाढत असून पुढील काळातही ही वाढ कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
