Devendra Fadnavis
Mumbai Politics: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर इालेल्या पहिल्यात कॅबिनेट मंत्रिमंडळ्याच्या बैठकीत अजित पवारांनी पाठपुरावा केलेल्या ३ महत्त्वाच्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. मुंबईत अजित पवार यांच्या पश्चात मंगळवारी पहिल्यांदाच कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यापूर्वी दिवंगत अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारला.
यानंतर कॅबिटने मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. अजित पवार यांच्या सूचनांनुसार घेतलेले निर्णय, औद्योगिक विकास, क्रोडा सुविधा आणि प्रशासनिक सुधारणा यांना चालना देणारे ठरले. तसेच ई-मेल नोटीसला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे महसुल विभागाच्या कामकाजात मोठा बदल होणार आहे.
Maharashtra Budget 2026: ‘अजित पवारांची अकाली एक्झिट…’; फडणवीसांसमोर अर्थसंकल्प मांडण्याचे आव्हान
मंत्रिमंडळ बैठकीतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पक्षकारांना इलेक्ट्रॉनिक मेलद्वारे नोटीस बजावण्याला कायदेशीर मान्यता देणे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माडलेला हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मान्य केला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील संबंधित कलमात सुधारणा करून ई-मेलद्वारे नोटीस पाठवण्याची पद्धत कायदेशीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम २३० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या बैठकीत कॅबिनेटने बारामती ७५ कोटी रुपयांचे क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. तसेच वालचंदनगर-रत्नापूर एमआयडीसीसाठी देखील १००० एकर जागा उपलब्ध करून देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची सूचना देखील केली होती, त्याप्रमाणे आजच्या मंत्रिमंडळात ११ अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला आहे.
राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पुर्ण करणे, कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून पंधरा हजार कोटी रुपयाचे कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिवनाखाली येणार आहे. याचा लाभ राज्यातील सर्वच विभागांना होणार आहे. याबाबतचा अभ्यास मित्रा’ संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे आपण ८ लाख एकर सिंचनक्षमता १५ हजार कोटीतच साधू शकू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. १५ हजार कोटीपैकी ८ हजार ९८२ कोटी ५७ अपूर्ण सिचन प्रकल्पाना तर ६ हजार १७ कोटी रुपये १९३ पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहेत.
येत्या २३ फेब्रुवारीपासून फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचे कामकाज २० दिवस चालणार आहे. ६ मार्च रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सन २०२६-२७ या वर्षांचा जाईल, तर २५ मार्च रोजी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला २३ फेब्रुवारी पासून मुंबईत सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी विधानभवनात संसदीय कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत विधानसभा आणि विधान परिषदेचे कामकाज निश्चित करण्यात आले. अधिवेशन काळात होळी, गुढीपाडवा अशा सुट्ट्या येत असल्याने अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजे शनिवारी २८ फेब्रुवारी रोजी दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरू राहणार आहे.
अर्थसंकल्पी अधिवेशन अर्थसंकल्प सादर केला २३ फेब्रुवारीपासून सुरू अधिवेशनाचे सूप वाजेल.
.png "Videos"){kind=small}
