संभाव्य एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सज्ज; जलसंधारण, पाणी नियोजनावर मुख्यमंत्र्यांचा भर
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत एल निनोचा सर्वाधिक परिणाम जाणवण्याची शक्यता असून पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मे महिन्यात उष्णतेची तीव्रता तुलनेने कमी राहील, मात्र उष्णतेच्या लाटा अधिक प्रमाणात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. दरम्यान, पॉझिटिव्ह ‘आयओडी’ विकसित झाल्यास एल निनोच्या परिणामांची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, २०१५ मध्ये पावसाळा संपल्यानंतर राज्यातील पाणीसाठा केवळ ४५ टक्के होता, मात्र सध्या पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच तितका साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास राज्याला या परिस्थितीचा सक्षमपणे सामना करता येईल. २०१५ मधील एल निनोच्या कालावधीतील अनुभवावरून २०१८ या वर्षी उपाययोजना केल्यामुळे पिके वाचविता आली. एल निनोच्या कालावधीत पावसातील अनियमिततेमुळे विशेषतः मराठवाड्यात मोठा परिणाम दिसून आला होता. दोन पावसाच्या सरींमध्ये दीर्घ खंड पडल्यास पिकांवर ताण येतो, मात्र संरक्षित सिंचनाच्या माध्यमातून पिकांचे नुकसान कमी करता येते. त्यामुळे जलसंधारण व पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करणे अत्यावश्यक आहे.
यासाठी जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार या योजनांची कामे तातडीने आणि मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या कामांसाठी वित्त विभागाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, तसेच जुन्या जल स्त्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवनाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. यामुळे कमी पैशात जास्त पाणी साठा उपलब्ध होईल. कमी पावसाच्या परिस्थितीतही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणारी हीच साधने प्रभावी ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘जी रामजी योजने’तून होणारी जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच जी रामजी मधून जास्तीत जास्त कामे मिळविण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील पर्जन्यमान ९० टक्क्यांपेक्षा कमी राहिल्यास पिण्याच्या पाण्यासह शेतीवर मोठा परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत नुकसान कमी करण्यासाठी पूर्वतयारी करण्यात यावीत. मनरेगा योजनेअंतर्गत जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देऊन उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करण्याचेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच पिण्याच्या पाण्याबाबत केवळ चालू वर्षाचा नव्हे, तर पुढील उन्हाळ्याचाही विचार करून नियोजन कराव्यात. पावसातील संभाव्य घट लक्षात घेऊन पाणी साठवून ठेवणे आणि त्याचा काटेकोर वापर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
पाणी बचतीसाठी आणि इतर पूरक उपाययोजनांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक स्तरावर टास्क फोर्स स्थापन करण्यात यावे. जिल्हाधिकारी, सिंचन विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून पाण्याचा काटेकोर वापर आणि साठवणूक सुनिश्चित केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
पशुधनासाठी चारा टंचाई होऊ नये यासाठी आतापासूनच उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. एल निनोचा परिणाम इतर राज्यांवरही होण्याची शक्यता असल्याने बाहेरील राज्यांवर अवलंबून न राहता राज्यातच वैरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवावेत. धरणांच्या बॅक वॉटर क्षेत्रात वैरण विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा. मोठ्या प्रमाणात पशुधन असणाऱ्या तसेच चारा टंचाई जाणविणाऱ्या सोलापूर, सांगली आणि मराठवाडा या भागांमध्ये चारा उपलब्ध कसा होईल, याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
खतांच्या उपलब्धतेबाबत तात्काळ निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी. ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रणालीशी खत वितरण जोडून पारदर्शकता वाढविणे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तपासणी यंत्रणा मजबूत करण्यावर भर देण्यात यावा, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
