महाराष्ट्र-सिंगापूरमध्ये सागरी सहकार्य! ₹3000 कोटींची गुंतवणूक, 5000 रोजगारनिर्मिती

महाराष्ट्र आणि सिंगापूर यांच्यात सागरी व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि हरित-डिजिटल प्रकल्पांमध्ये सहकार्य वाढणार असून ₹3000 कोटींची गुंतवणूक व 5000 रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

महाराष्ट्र आणि सिंगापूर यांच्यातील सागरी सहकार्याला नवा आयाम मिळत असून, विशेषतः वाढवण बंदर विकासासाठी सिंगापूरकडून सहकार्य अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. उरण येथील जेएनपीए बिझनेस सेंटरमध्ये बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय, जेएनपीए आणि इंडियन पोर्ट्स असोसिएशन यांच्या वतीने आयोजित ‘ग्रीन अँड डिजिटल मेरिटाइम कॉरिडॉर्स लीडर्स डायलॉग’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गन किम योंग, परिवहन मंत्री जेफरी सिओ आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते. फडणवीस यांनी जेएनपीएतील अत्याधुनिक पीएसए टर्मिनलचे लवकरच उद्घाटन होणार असून ते भारताच्या जागतिक व्यापाराला चालना देईल आणि सागरी शक्ती अधिक सक्षम करेल, असे नमूद केले.

Cabinet Decision : रेशन दुकानदारांसाठी आनंदाची बातमी, आता क्विंटल मागे १५० ऐवजी १७० रुपये मिळणार

भारत-सिंगापूर भागीदारीत हरित व डिजिटल सागरी मार्गिकांच्या विकासावर भर देत त्यांनी शाश्वत सागरी परिसंस्थेची गरज अधोरेखित केली. वाढवण बंदर प्रकल्प भारतातील सर्वात मोठा असून तो वेळेत पूर्ण झाल्यास महाराष्ट्र सागरी महासत्ता म्हणून उभा राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ऐतिहासिक संदर्भ देताना त्यांनी चौल साम्राज्य आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचा उल्लेख केला तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अमृत काळ सागरी दृष्टिकोन 2047’ अंतर्गत महाराष्ट्राच्या स्पष्ट उद्दिष्टांची माहिती दिली.

सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गन किम योंग यांनी हवामान बदलास तोंड देण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज व्यक्त केली आणि ग्रीन व डिजिटल शिपिंग कॉरिडॉरसाठी एमओयू तयार होत असल्याचे सांगितले. पीएसएच्या भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनलच्या दुसऱ्या टप्प्यामुळे क्षमतेत दुप्पट वाढ होऊन ते देशातील सर्वात मोठे स्वतंत्र कंटेनर टर्मिनल ठरले आहे, ज्यामुळे निर्यात-आयात वाढेल, आर्थिक विकासाला गती मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसेच सिंगापूर हा भारतातील सर्वात मोठ्या एफडीआय स्रोतांपैकी एक असून, अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत.

पोलीस अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना धक्काबुक्की, छावा संघटनेचा आरोप; आंदोलनाचाही दिला इशारा

या कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासन आणि मेपलट्री इन्व्हेस्टमेंट्स, सिंगापूर यांच्यात ₹3000 कोटींच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार झाला. या अंतर्गत मुंबई, पुणे, नागपूर आणि अन्य औद्योगिक भागात लॉजिस्टिक्स व वेअरहाऊसिंग पार्क, औद्योगिक पार्क आणि डेटा सेंटर्स उभारले जातील व 5000 थेट रोजगार उपलब्ध होतील. कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस, सिंगापूरचे उपपंतप्रधान आणि परिवहन मंत्री यांनी बीएमसीटी फेज-2 ची पाहणी करून तांत्रिक टीमशी संवाद साधला.