रेशन दुकानदारांसाठी आनंदाची बातमी, आता क्विंटल मागे १५० ऐवजी १७० रुपये मिळणार (फोटो सौजन्य-X)
Cabinet Decision News in Marathi : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकारकांना अन्नधान्य आणि साखरेचे वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये क्विंटल मागे २० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यामुळे आता दुकानदारांना क्विंटलमागे वीस रुपयांची वाढ मिळाल्याने यापूर्वीच्या १५० रुपयांऐवजी १७० रुपये मार्जिन मिळणार आहे.
अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजना शिधापत्रिकाधारकांना ५३ हजार ९१० रास्तभाव दुकानदारांमार्फत ई-पॉस मशिनद्वारे बायोमेट्रीक पडताळणी करून अन्नधान्य, साखर व इतर वस्तुंचे वितरण करण्यात येते. या दुकानदारांना केंद्र शासनाकडून ४५ रुपये आणि राज्य शासनाकडून १०५ रुपये असे एकूण क्विंटलमागे १५० रुपये मार्जिन म्हणून दिले जात होते. या मार्जिन रकमेत वाढ कऱण्याची विनंती या दुकानदारांच्या संघटनांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार या मार्जिनमध्ये क्विंटलमागे २० रुपयांची वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार क्विंटलमागे रास्त भाव दुकानदारांना १७० रुपये (१७०० रुपये प्रति मेट्रीक टन) असे मार्जिन देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी सुमारे ९२ कोटी ७१ लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली जाणार आहे.
सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी उडान योजनेच्या धर्तीवर एक वर्षासाठी प्रति आसन व्यावहारिक तूट (व्हायअबिलिटी गॅप फंडिंग- व्हीजीएफ) निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्र शासनाने सामान्य नागरिकांना विमानप्रवास परवडेल यादृष्टीने उडान (रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्किम) योजना सुरू केली आहे. सोलापूर विमानतळासाठीदेखील ही योजना लागू होणार आहेत. ही योजना लागू होईपर्यंत वर्षभरासाठी प्रति आसन ३ हजार २४० रुपये दराने (शंभर टक्के व्हिजीएफ) व्यावहारिकता तूट म्हणून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यामुळे सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवास दर कमी होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयानुसार सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-पुणे या हवाई मार्गासाठी स्टार एअर कंपनीस दर आसनामागे हा व्यावहारिक तूट निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याकरीता १७ कोटी ९७ लाख ५५ हजार २०० रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. या विमानतळासाठी उडान योजना लागू झाल्यानंतर शासनाकडून देण्यात येणारा हा निधी बंद करण्यात येईल व केंद्र शासनाच्या उडान योजनेप्रमाणे २० टक्के व्यवहारिकता तूट (व्हिजीएफ) देण्यात येणार आहे.
