
Maharashtra Water Scarcity Plan (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक व पुणे विभागातील संभाव्य पाणीटंचाई आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना दीपक साकोरे-बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटिया, संबंधित विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दरवर्षी टंचाई भासणाऱ्या भागांत केवळ टँकरवर अवलंबून न राहता कायमस्वरूपी जलस्रोत निर्माण करावेत, अस्तित्वातील खोतांचे पुनरुज्जीवन व संवर्धन करून पाणी साठवण क्षमता वाढवावी, टँकरवरील अवलंबित्व टप्याटप्याने कमी करण्यासाठी जलसंधारणाच्या उपाययोजनावर भर द्यावा, पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना वेळेत व पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळणे हे सर्वोच्च प्राधान्य असून, टंचाईची तीव्रता वाढण्याची वाट न पाहता पर्यायी व्यवस्था आणि टँकरचे नियोजन तयार ठेवावे, सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी, असे निर्देश पाटील यांनी दिले.
Jalgaon News: जळगाव ZPमध्ये खळबळ! 71 कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व संशयास्पद, नोकरीवर टागंती तलवार
संभाव्य टंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी आतापासूनच पुढील काळातील पाणी उपलब्धतेचे नियोजन करावे. प्रत्येक जिल्ह्याने धरणे, तलाव, विहिरी व अन्य जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घ्यावा, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत उपलब्ध साठा किती काळ पुरेल, कुठे पर्यायी सोतांची गरज भासेल आणि कुठे अतिरिक्त उपाययोजना कराव्या लागतील, याचे नियोजन तयार ठेवावे. ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक काम पूर्ण झालेल्या आणि उपलब्ध जलस्रोतांतून पाणीपुरवठा शक्य असलेल्या योजना तातडीने कार्यान्वित कराव्यात. प्रशासकीय, तांत्रिक, नळजोडणी अथवा अंमलबजावणीतील अडचणी जिल्हाधिका-यांनी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून दूर कराव्यात. नागरिकांना लवकर पाणी मिळू शकणाऱ्या योजना किरकोळ अडचणीमुळे रखड्डू नयेत, यासाठी त्यांची जिल्हानिहाय छाननी करावी.
खोलीकरणासाठी नाला निधीसोबतच कॉर्पोरेट शासकीय सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या (सीएसआर) माध्यमातूनही प्रयत्न करावेत. नाला खोलीकरण, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन व पाणी साठवण क्षमता वाढविणाऱ्या कामांचा दीर्घकालीन फायदा होतो. शिरपूर पॅटर्नमधील जलसंधारणाच्या कामांचा पाणी उपलब्धतेला फायदा झाल्याचे नमूद करून, स्थानिक परिस्थितीनुसार उपयुक्त उपाययोजना अन्य भागांतही राबवाव्यात, असे पाटील यांनी सांगितले.
टंचाई निवारणाचे प्राथमिक व सुक्ष्म नियोजन १५ ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण ठेवावे. संभाव्य टंचाईग्रस्त भाग, उपलब्ध व पर्यायी जलस्रोत तसेच गरज भासल्यास टैंकरचे नियोजन आधीच निश्चित करावे. जलस्रोतांचे संरक्षण ही केवळ ग्रामपंचायतीची जबाबदारी नसून सर्व शासकीय व स्थानिक यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे. उपलब्ध निधीचा वेळेत व परिणामकारक वापर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.