Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • गुरु, 19 नोव्हेंबर 2026 ई-पेपर
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • अन्य
    • विदेश
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • अन्य
      • व्यापार
      • टेक
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
      • सिनेमा
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • Maharastra Politics |
  • India Vs New Zealand |
  • Under 19 Asia Cup |
  • bigg boss 20
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Indian Economy: केंद्राच्या तिजोरीला भगदाड; रोजच्या खर्चासाठीही नव्याने कर्ज घेण्याची वेळ

Indian Economy: महाराष्ट्र, बिहार आणि झारखंडसारख्या राज्यांमध्ये रोख हस्तांतरणाच्या योजनांमुळे सत्ताधारी पक्षांना पुन्हा सत्तेत येण्यास मदत झाली. मात्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये अशा योजना असूनही सरकारांना सत्ता गमवावी लागली.

  • By anuradha sagar
Updated On: Nov 19, 2026 | 11:19 AM
Indian Economy, State Finances, PRS Report, Cash Transfer Schemes, Maharashtra News, Policy Analysis,

Indian Economy, State Finances, PRS Report, Cash Transfer Schemes, Maharashtra News, Policy Analysis,

Follow Us
Follow Us:
  • २०२६-२७ मध्ये राज्यांकडून थेट रोख हस्तांतरण योजनांसाठी सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
  • ९० टक्के रक्कम महिला आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारकांसाठी राखीव
  • ४ लाख कोटी रुपयांची रोख हस्तांतरण करण्याची तरतूद
 

Indian Economy: गेल्या काही वर्षांत भारतात मोफत योजनांचे प्रमाण, व्याप्ती आणि आर्थिक ओझे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. २०२२ नंतर या योजनांचा विस्तार नव्या स्तरावर पोहोचला आहे. पीआरएसच्या अलीकडील अहवालानुसार, आगामी विधानसभा निवडणुका असलेल्या सात राज्यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात महिला, शेतकरी, तरुण आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारकांसाठी सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांच्या थेट रोख हस्तांतरणाची तरतूद केली आहे. ही रक्कम देशाच्या एकूण जीडीपीच्या जवळपास एक टक्का आहे.

विशेष म्हणजे, एकूण रोख हस्तांतरणापैकी सुमारे ९० टक्के रक्कम महिला आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारकांसाठी राखीव आहे. जीडीपीच्या तुलनेत महिलांसाठी ०.५० टक्के, पेन्शनधारकांसाठी ०.३९ टक्के, शेतकऱ्यांसाठी ०.१२ टक्के आणि तरुणांसाठी ०.०१ टक्के खर्च अपेक्षित आहे.

UPI Transaction Charges: UPI वापरणाऱ्यांना मोठा झटका? केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष

चार वर्षांत खर्च दुपटीहून अधिक :

२०२२-२३ मध्ये राज्यांचा रोख हस्तांतरण योजनांवरील खर्च १.५० लाख कोटी रुपये होता. अवघ्या चार वर्षांत हा खर्च दुपटीहून अधिक झाला आहे. महाराष्ट्र, बिहार आणि झारखंडसारख्या राज्यांमध्ये रोख हस्तांतरणाच्या योजनांमुळे सत्ताधारी पक्षांना पुन्हा सत्तेत येण्यास मदत झाली. मात्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये अशा योजना असूनही सरकारांना सत्ता गमवावी लागली. आत्ता उत्तर प्रदेशातही निवडणुकीपूर्वी महिलांना रोख मदत देण्याच्या योजनेची चर्चा सुरू आहे. रोख हस्तांतरणाचे काही फायदे असले, तरी त्याचा परिणाम शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवरील खर्चावर होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या तुलनेत तरुणांसाठी अत्यल्प खर्च

राज्यांच्या रोख हस्तांतरण योजनांमध्ये शेतकरी आणि तरुणांसाठीच्या तरतुदीत मोठी तफावत दिसून येते, शेतक-यासाठी ४६.१९४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही एकूण रकमेच्या सुमारे १२.१ टक्के आहे. दुसरीकडे, तरुणासाठी केवळ ३,१३२ कोटी रुपयांची तरतूद असून, ती एकूण रकमेच्या अवधी ०.८ टक्के आहे, शेतकऱ्यासाठी सर्वाधिक ६,६०० कोटी रुपये आंध्र प्रदेशने राखून ठेवले आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्रात ६,०६० कोटी आणि मध्य प्रदेशात ५.५०१ कोटी रुपयांची तरतूद आहे, तरुणांसाठी पश्चिम बंगालने सर्वाधिक २,०२० कोटी रुपये दिले आहेत.

Gold Silver Rate Today: आठवड्याभरात 24,000 ने तुटली चांदी, सोनंही 12,000 रुपयांनी गडगडलं; काय आहे आजचा दर

४ लाख कोटी रुपयांची रोख हस्तांतरण करण्याची तरतूद

पीआरएसच्या अहवालानुसार, राज्यांनी ओळखलेल्या रोख हस्तांतरण योजनांसाठी एकूण ३,८९,६४५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील सर्वाधिक हिस्सा महिला आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारकांसाठी आहे. महिलासाठी १,९८,११७ कोटी रुपये, तर पेन्शनधारकांसाठी १,३४,२०२ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत, या दोन्ही योजनाची एकत्रित रक्कम ३,३२,३१९ कोटी रुपये होते, म्हणजेच एकूण तरतुदीच्या जवळपास १० टक्के खर्च या दोन घटकांवर होणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यांनी थेट रोख हस्तांतरण योजनांसाठी किती तरतूद केली आहे?

    Ans: पीआरएसच्या (PRS) अहवालानुसार, २०२६-२७ मध्ये राज्यांनी विविध थेट रोख हस्तांतरण योजनांसाठी सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

  • Que: एकूण निधीपैकी सर्वाधिक वाटा कोणत्या घटकांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे?

    Ans: एकूण रोख हस्तांतरण तरतुदींपैकी सुमारे ९० टक्के रक्कम केवळ महिला आणि सामाजिक सुरक्षा पेन्शनधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.

  • Que: शेतकरी आणि तरुणांसाठीच्या निधीमध्ये किती तफावत आहे?

    Ans: शेतकऱ्यांसाठी ४६,१९४ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र ६,०६० कोटींसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याउलट, तरुणांसाठी केवळ ३,१३२ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.

Web Title: Business indian states cash transfer schemes allocation rs 4 lakh crore fy 2026 27 as

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Nov 19, 2026 | 11:18 AM

Topics:  

  • economy
  • Finance News
  • Indian Economy
  • maharashtra news

संबंधित बातम्या

वाहतूक कोंडी मुक्त रोहा करण्याचा संकल्प, रोहा अष्टमी नगर परिषद येथे वाहतूक नियोजनाची  महत्त्वाची बैठक संपन्न..
1

वाहतूक कोंडी मुक्त रोहा करण्याचा संकल्प, रोहा अष्टमी नगर परिषद येथे वाहतूक नियोजनाची महत्त्वाची बैठक संपन्न..

Maharashtra Lift Rules 2026: लिफ्ट वापरण्याबाबत राज्य सरकारचे नवीन नियम लागू; ‘या’ व्यक्तींना करता येणार नाही वापर
2

Maharashtra Lift Rules 2026: लिफ्ट वापरण्याबाबत राज्य सरकारचे नवीन नियम लागू; ‘या’ व्यक्तींना करता येणार नाही वापर

Wholesale Inflation October 2026: महागाईचा भडका कायम!; ऑक्टोबरमध्ये घाऊक महागाई दर १२.२९ टक्क्यांवर
3

Wholesale Inflation October 2026: महागाईचा भडका कायम!; ऑक्टोबरमध्ये घाऊक महागाई दर १२.२९ टक्क्यांवर

Jalgaon News: दहा वर्षे झाली, उड्डाणपूल होईना! म्हसावद चौफुलीवर वाहतूक कोंडीने नागरिक बेहाल
4

Jalgaon News: दहा वर्षे झाली, उड्डाणपूल होईना! म्हसावद चौफुलीवर वाहतूक कोंडीने नागरिक बेहाल

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.