मागील काही महिन्यांपासून विद्युत क्षेत्रामधील खाजगीकरण विरोधात महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तीनही शासकीय विज कंपन्यांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी संतापलेले पाहायला मिळाले आहेत. खाजगीकरणाच्या विरोधात अभियंता अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ८ ऑक्टोबर रोजी बुधवारी मध्यरात्रीपासून सर्व कर्मचारी हे संपावर गेले आहेत. त्यामुळे आत्ता जे त्या तीन दिवस तिन्ही कंपन्यांमधील वीज यंत्रनेचा संपूर्ण डोलारा हा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर येणार आहे.
मागील अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी ही खाजगीकरण आणि पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावरून सातत्याने चर्चा सुरू आहे. खाजगीकरणाचे मुद्द्यावरून असंतोषामुळे कर्मचाऱ्यांनी आणि कर्मचारी संघटनांचे संयुक्त कृती समितीने हा निर्णय घेतला आहे. बीजपुरवठा व्यक्त येऊ नये यासाठी महावितरण आपत्कालीन नियोजन देखील पूर्ण करण्यात आले आहे सर्व रजा रद्द करत कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर हजर राहण्याचा आदेश देखील देण्यात आले आहेत.
व्यवस्थापनाने 6 ऑक्टोबर रोजी अप्पर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या उपस्थितीमध्ये ही चर्चा केली जात कर्मचारी संघटनांनी खाजगीकरण विरोधामध्ये संपाचे हाक दिली आहे. खाजगीकरण होणार नसल्याची ग्वाही देऊ नाही समितीने संप कायम ठेवला आहे 329 उपकेंद्रांचे खाजगीकरण झाल्याचा आरोप व्यवस्थापनेने फेटाळला. संपाच्या दरम्यान वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणने त्याचे नियोजन केले आहे.
संपामध्ये सहभागी नसलेले कर्मचारी कंत्राटी कामगार त्याचबरोबर बाह्यस्त्रोत मनुष्यबळ देखील तैनात ठेवण्यात आले आहे वाहने रोहित्र तारा आणि इतर साधन सामग्री उपलब्ध ठेवण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे जर विजापुरवठा खंडित झाल्यास उद्योग शेती घरगुती व्यवसाय किंवा रुग्णांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. पाणीपुरवठा पंप आणि आपत्कालीन सेवा प्रभावित होण्याची देखील शक्यता असल्यामुळे महावितरणने बॅकफिड व्यवस्था आणि प्राधान्याने अत्यावश्यक क्षेत्रांना विजापुरवठा सुनिश्चित केला आहे. मेस्मा कायद्याअंतर्गत संप बेकायदेशीर ठरवण्यात आला आहे.
नवीन कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा संपात सहभागी झाल्यास रद्द होऊ शकते असे देखील सांगण्यात आले आहे नियमित कर्मचाऱ्यांना सेवेत खंड पाडण्याची कारवाई होऊ शकते व्यवस्थापनांने दर चौथ्या सोमवारी नेहमी संवादाचे आश्वासन दिले आहे.