शरद पवार आज मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्याची शक्यता
Sharad Pawar Meet Manoj Jaranage: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार आज (३१ ऑगस्ट) आझाद मैदानात येऊन मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची भेट घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचा उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. पण काल रात्रीपासून त्यांची प्रकृती खालावू लागली. त्यानंतर तातडीने डॉक्टरांना बोलावून त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार कऱण्यात आले. या सर्व घडामोडीनंतर आज शरद पवार आझाद मैदानात जाऊन त्यांची भेट घेऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे, शरद पवार सध्या पुण्यात असून ते संध्याकाळी मुंबईत जातील तेव्हा आझाद मैदानावर जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानात उपोषण सुरू ठेवलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची आज शरद पवार गटाचे नेते आणि माजी मंत्री राजेश टोपे पुन्हा भेट घेणार आहेत. शनिवारी रात्री टोपे आझाद मैदानात आले होते. मात्र, त्यावेळी जरांगे पाटील झोपलेले असल्याने त्यांच्यात संवाद होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे आज पुन्हा एकदा ते उपोषणस्थळी जाणार आहेत.
दरम्यान, शरद पवार यांनी अहिल्यानगर येथील कार्यक्रमात मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रतिक्रीया दिली होती. दोन टक्के आरक्षण तामिळनाडूमध्ये होऊ शकते तर, घटनेत बदल करता येऊ शकतो. घटनेत बदल कऱण्याची भूमिका मराठ्यांनी घेतली, तरच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
तसेच, सध्या राज्यातील सामाजिक ऐक्य अडचणीत येते का काय अशी चिंता वाटू लागली आहे. महाराष्ट्रासाठी आरक्षण हा नवीन विषय नाही. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांनीदेखील मागास समाजासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन त्यांना 50 टक्के आरक्षण दिले. पण सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणावरून जो वाद सुरू आहे, ते पाहून हा वाद समाजात कटुता निर्माण करू लागला आहे. या दोन्ही समाजातील मोठा वर्ग शेती करणार आहे. पण शेतीतूनही प्रगती होत नसेल तर, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हाच एक पर्याय आहे, अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली आहे.
Crime News: ‘छाती, पोट आणि पाठीवर १० ते १२ वार’, पतीकडून धारदार हत्याराने पत्नीची निर्घृण हत्या
शरद पवार म्हणाले की, प्रगतीच्या रस्त्यावर जायचे असेल तर आरक्षणाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. मात्र मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवताना समाजामध्ये कटुता वाढणार नाही, याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर काही ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. आरक्षण देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले 50 ते 52 टक्क्यांचे बंधन लक्षात येते. मात्र, तामिळनाडूसारख्या राज्यात 72 टक्के आरक्षण असून ते न्यायालयातही टिकले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा लागेल. गरज भासल्यास घटनेत बदल करून संसदेतून यावर मार्ग काढावा लागेल,” असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
