मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Maratha Reservation:मराठा आरक्षणाचा एल्गार! मनोज जरांगे पाटील यांची पुन्हा 'चलो मुंबई'ची हाक;
महाबळेश्वर–पाचगणीतील २७० अनधिकृत बांधकामांना नोटीस; सात दिवसांत काढण्याचा प्रशासनाचा आदेश
मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईत हैदराबाद गॅझेट हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणून समोर आला आहे. त्यातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
ऐतिहासिक संदर्भ: १९४७ पूर्वी, मराठवाडा प्रदेश निजामांच्या हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. त्या काळातील अधिकृत सरकारी नोंदींमध्ये (गॅझेटमध्ये) अनेक मराठा कुटुंबांची नोंद ‘कुणबी’ (कृषी समुदाय) म्हणून केली होती.
आरक्षणाचा आधार: सध्या, महाराष्ट्रात ‘कुणबी’ जात ओबीसी (इतर मागास वर्ग) प्रवर्गांतर्गत येते. जर एखाद्या मराठा कुटुंबाच्या पूर्वजांची नावे हैदराबाद गॅझेटमध्ये ‘कुणबी’ म्हणून आढळत असतील, तर ते ओबीसी आरक्षणासाठी कायदेशीररित्या पात्र ठरतात.
जरांगे पाटील यांची मागणी: सरकारने केवळ वैयक्तिक नोंदींवर अवलंबून न राहता, या गॅझेटला एक व्यापक आधार मानावे आणि संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करावीत, जेणेकरून त्यांना ओबीसी कोट्याअंतर्गत आरक्षण मिळू शकेल, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
मोर्चाची तयारी: मनोज जरांगे पाटील यांनी जून २०२६ पासून पुन्हा उपोषण सुरू करण्याचे आणि आवश्यकता भासल्यास मुंबईवर मोर्चा काढण्याचे संकेत दिले आहेत. मराठा समाज आता अधिक प्रतीक्षा करण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारची भूमिका: राज्य सरकारने ‘हैदराबाद गॅझेट’ हा एक वैध दस्तऐवज म्हणून स्वीकारला आहे. मात्र, ‘सगे-सोयरे’ (नातेवाईकांना कुणबी दर्जा देणे) या मुद्द्यावर सध्या कायदेशीर अडचणी येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
प्रशासकीय हालचाली: पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रे मिळावीत यासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे वंशावळ पडताळणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या आहेत. परंतु, आंदोलक या प्रक्रियेला वेळकाढूपणाचे धोरण मानत आहेत.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारला थेट इशारा देत, पुन्हा एकदा मुंबई मोर्चाचे रणशिंग फुंकले आहे. यावेळी, हा वाद ‘हैदराबाद गॅझेट’ या ऐतिहासिक दस्तऐवजावर केंद्रित झाला आहे, जो मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची गुरुकिल्ली मानला जातो. जरांगे म्हणतात की, जर सरकारने आपले वचन मोडले, तर त्याचे परिणाम गंभीर होतील. १९४७ पूर्वी मराठवाडा हा निजामांच्या हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता आणि त्या काळातील अधिकृत नोंदी आरक्षणासाठीच्या कायदेशीर लढ्याचा एक प्रमुख आधारस्तंभ बनल्या आहेत.
