Manoj Jarange Patil Live: हायकोर्टाच्या निर्देशांवर जरांगे पाटलांचे भाष्य; म्हणाले, "मेलो तरी चालेल, पण..."
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर जरांगे पाटलांनी दिली प्रतिक्रिया
आरक्षण घेतल्याशिवाय मी उठणार नाही
सर्व आंदोलकांना शांत राहण्याचे जरांगे पाटलांचे आवाहन
Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मुंबईत आंदोलन करत आहेत. दरम्यान आज त्यांच्या आंदोलनाचा चौथा दिवस आहे. दरम्यान त्यांच्या आंदोलनाविरुद्ध हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. तसे आंदोलकांना देखील सुनावले आहे. यावर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
हायकोर्टात सुनावणी झालयावर कोर्टाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “कोर्टाच्या निर्णयाचे आपल्याला पालन करायचे आहे. सर्व आंदोलकांनी शांत बसावे. आरक्षण घेतल्याशिवाय मी उठणार नाही. सरकारच्या बैठकांबाबत मी फक्त माध्यमांमधून ऐकत आहे.”
पुढे बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “आंदोलकांनी आपली वाहने मुंबईतील पार्किंगमध्ये लावावीत, मी मेलो तरी चालेल, पण मी आरक्षण घेणारच. आम्ही भुजबळ यांना जास्त महत्व देत नाही. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत हे फायनल आहे. मी तुमच्या लेकरांसाठी लढा देतोय. ज्यांना माझ ऐकायच नाही त्यांनी गावी निघून जावे. सरकारच्या लोकांनी इथे चर्चेला यावे. तुमच्याशी बोलण्यासाठी मला पाणी प्यावे लागले. मुंबईकरांना त्रास होईल असे कोणी वागू नका. हेच आंदोलक अंतरवालीत देखील होते, पण या ठिकाणी षडयंत्र दिसून येत आहे. ”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रतिक्रिया काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज पुणे दौऱ्यावर होते. त्यांच्या हस्ते आज बहूचर्चित उड्डाणपुलाचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे आता सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान एवेळी हायकोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ” मी आज प्रवासात असल्याने कोर्टाने काय म्हटले हे मी नीट ऐकले नाही. परवानगी होती ती काही अटीशर्तीसह होती. त्या परवानगीचे उल्लंघन झालेले आहेत. रस्त्यावर ज्या गोष्टी चाललेल्या आहेत, त्यासंदर्भात कोर्टाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केलेली आहे. याबाबत कोर्टाने काही निर्देश दिले आहेत. कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन प्रशासनाला करावे लागते.