आता रिक्षा-टॅक्सी चालकांची खैर नाही! मराठी बोलता आली नाही तर परवाना धोक्यात? सरनाईकांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या वतीने गेल्या १०५ दिवसांपासून ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियान’ राबविण्यात आले. या अभियानाला सुमारे १ लाख ६५ हजार ६०० अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी प्रतिसाद देत मराठीचे प्रशिक्षण घेतले. ठाणे येथील गडकरी रंगायतनमध्ये पद्मश्री ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांच्या उपस्थितीत तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत सहभागी चालकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या सर्व चालकांचे परिवहन मंत्री म्हणून सरनाईक यांनी अभिनंदन केले.
‘ST’ डेपोच्या पुनर्विकासातून महामंडळाला सक्षम करण्यात येणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यात १९८९ पासून असलेल्या नियमाच्या आधारे रिक्षा आणि टॅक्सी चालविण्यासाठी व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान आवश्यक आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या संबंधित कायदेशीर तरतुदीनुसार आता या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांना रोजगार मिळावा, ही शासनाची भूमिका आहे. मुंबईने नेहमीच देशभरातील नागरिकांना सामावून घेतले आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या भाषा आणि संस्कृतीचा अभिमान राखणेही तितकेच आवश्यक आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठीचा प्रचार, प्रसार आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मराठी शिकणार नाही, बोलणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका घेणाऱ्या चालकांविरोधात कायद्याच्या चौकटीत कारवाई करणे हे परिवहन विभागाचे कर्तव्य आहे. अशा चालकांना आता कोणतीही अतिरिक्त मानवतावादी मुदत न देता कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
राज्यात आतापर्यंत सुमारे ९ लाख ६५ हजार रिक्षा-टॅक्सी परवाने व बॅज देण्यात आले आहेत. यापुढे नवीन परवाना व बॅज देताना चालकाला व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान आहे की नाही, याची आरटीओ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष संवादाद्वारे तपासणी करेल आणि त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणार आहे. मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच बॅज देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
रिक्षा-टॅक्सी परवाना किंवा बॅज मिळविण्यासाठी बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांचा वापर होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित व्यक्ती खरोखर महाराष्ट्रात १५ वर्षांपासून वास्तव्यास आहे का, याची आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष पडताळणी तसेच पोलिसांच्या माध्यमातून चौकशी करूनच पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश आरटीओ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
या संपूर्ण मोहिमेची जबाबदारी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून, पुढील महिन्याच्या अखेरीस या मोहिमेचा अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आनंद दिघे यांच्या नावाच्या महामंडळाचे सुमारे ३७ हजारांहून अधिक सदस्य झाले आहेत. या महामंडळामार्फत विविध कल्याणकारी योजनांसाठी सुमारे ५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना, रिक्षा चालक वयाच्या ६५ वर्षांनंतर मिळणारे १० हजार रुपयांचे अनुदान, गंभीर आजार अथवा उपचारांसाठी आर्थिक मदत यासह विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
