शिक्षक व शिक्षकेतरांचे आंदोलन शनिवारी (संग्रहित फोटो)
मुंबई : शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनची मागणी धुळीस मिळवत राज्य शासनाने 1 सप्टेंबरच्या आदेशाद्वारे 2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण करण्याची सक्ती घातली. या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष पिकांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण झाला असून, या अन्यायकारक असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
या पृष्ठभुमीवर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वात अकोला जिल्ह्यातील तब्बल 27 शिक्षक संघटना एकत्र येऊन शनिवारी (दि.5) शाळा बंद आंदोलन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुन्या पेन्शनची पुनर्बहाली, टीईटी सक्तीनिर्णयाचा पुनर्विचार आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी एकवटलेला हा जिल्हास्तरीय मोर्चा ऐतिहासिक असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांवर टीईटीची सक्ती करणे अन्यायकारक असून, शासन त्यांच्या सेवाकाळाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला.
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालक यांनी शाळा एकदिवसीय बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटनेच्या मुख्य मागण्यांमध्ये जुन्या शिक्षकांना टीईटीची सक्ती रद्द करावी, थांबविलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने सुरू कराव्यात, १९८२-८४ नियमांनुसार जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता शासन निर्णय रद्द करावा, पदवीधर वेतनश्रेणी सर्वांना द्यावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती सुरू करावी, बीएलओ, ऑनलाइन-ऑफलाइन निवडणूक कामांपासून शिक्षकांना मुक्त करावे आदींचा समावेश आहे.
अनेक संघटनांचा मोर्चात असणार सहभाग
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, जिल्हा परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ, विदर्भ खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, विभागीय शिक्षक संघ, स्वाभिमानी शिक्षक संघटना, खाजगी प्राथमिक संघटना, उर्दू शिक्षक संघटना, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ, साने गुरुजी सेवा संघ, शिक्षण संस्थाचालक संघटना, प्रतिनिधी सभा, प्रहार संघटना यासह विविध शिक्षक शिक्षकेतर संघटनांचा सहभाग राहणार आहे.
जुन्या पेन्शनसाठी अनेक संघटना आक्रमक
गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारचे कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेसाठी आग्रही असल्याचे दिसत आहे. त्यानुसार, आता जुनी पेन्शन योजना तातडीने सुरू करून तिची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरात निदर्शने करण्यात येत आहे. याबाबतची माहिती सरकारी-निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने दिली आहे.
हेदेखील वाचा : Maharashtra Local Body Election : कोल्हापूरच्या निवडणुकीमध्ये मिठाचा खडा? कागलमध्ये मतदान केंद्रावर पोलीस अन् तृतीयपंथीचा वाद
