मार्जिन मनी योजनेला मिळतो अल्प प्रतिसाद! अमरावतीत वर्षभरात दोनच उद्योजकांना कर्ज; योजना ठरतेय दुर्लक्षित

जिल्ह्यात या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येते. ही योजना प्रामुख्याने अनुसूचित जाती प्रवर्ग व नवबौद्ध समाजातील लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील तरुणांना उद्योजकतेकडे वळवण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी योजनेला अमरावती जिल्ह्यात अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे. केवळ १० टक्के स्वहिस्सा भरून एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा उपलब्ध असतानाही, वर्षभरात केवळ दोनच अर्ज प्राप्त झाले असून, त्या दोघांना मिळून सुमारे ४० लाखांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी ‘स्टैंड अप इंडिया’ अंतर्गत मार्जिन मनी योजना राबविण्यात येते. या योजनेत केवळ १० टक्के भांडवल स्वतःकडे असल्यास एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळण्याची सोय आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

अवयवदानासाठी अमरावती प्रादेशिक ‘हब’! अवयव प्रत्यारोपणाला मिळणार नवे बळ, ‘हब अँड स्पोक’ मॉडेलमध्ये समावेश

मात्र, जिल्ह्यात या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येते. ही योजना प्रामुख्याने अनुसूचित जाती प्रवर्ग व नवबौद्ध समाजातील लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते. योजनेंतर्गत उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रातील नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्ज दिले जाते. तसेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रक्रिया उद्योगांचाही यात समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. स्टैंड अप इंडिया योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी १० टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर बँकेकडून ७५ टक्के कर्ज मंजूर केले जाते, तर उर्वरित १५ टक्के रक्कम राज्य शासनाकडून दिली जाते. जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ दोन अर्ज दाखल झाले असून, त्या दोघांना मिळून सुमारे ४० लाखांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.

वर्षभरात सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयाकडे केवळ दोनच प्रस्ताव दाखल झाले. योजनेत स्वहिस्सा भरल्यानंतर आणि बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर शासनाकडून मर्यादित आर्थिक सहाय्य मिळते. याउलट मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळत असल्याने त्या योजनेला तुलनेने अधिक प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येते.

३ महिन्याचे रेशन मिळणार आता एकत्र! पुरवठा विभागाचा पुढाकार; पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गरिबांना सुविधा

अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजाचा असावा. अर्जदार हा नवीन उद्योजक असावा. बँकेचे थकबाकीदार नसावेत. कर्ज मर्यादा १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. अर्जदाराने पोर्टलवर नोंदणी करावी. बँकेची तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य शासनाच्या १५ टक्के मार्जिन मनीसाठी समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात अर्ज करावा.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.