पाच हजारांच्या मदतीला कागदपत्रांचे ग्रहण! शेतकऱ्यांचा सरकारकडे मोठा आग्रह
उंब्रज / अनिल कदम : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी सरसकट पाच हजार रुपयांची मदत देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी स्वागत केले असले, तरी या मदतीसाठी पीक पंचनाम्यांसह विविध कागदपत्रे सादर करण्याच्या अटींमुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे. सरकारने एकीकडे मदतीची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे कागदपत्रांची जाचक प्रक्रिया लादायची, हा कोणता न्याय? असा सवाल उपस्थित करत पंचनामे आणि कागदपत्रांची झंझट थांबवून घोषित मदत विनाअट थेट बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. (Maharashtra Farmers)
यंदा राज्यातील अनेक भागांत पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगामाला मोठा फटका बसला आहे. पेरणीसाठी कर्ज काढून बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीवर खर्च केलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात आलेली पिके पावसाअभावी करपून वाळून गेली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, घेतलेले कर्ज फेडायचे कसे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि विविध खात्यांच्या मंत्र्यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली होती. शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्यानंतर सरकारने पहिल्या टप्प्यात २६५ आणि दुसऱ्या टप्प्यात ४० अशा एकूण ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. मात्र, राज्यातील अनेक भागांत पावसाअभावी शेतीचे नुकसान झाले असताना दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी टप्प्यांची विभागणी कशाच्या आधारे करण्यात आली, असा प्रश्न शेतकरी आणि विरोधी पक्षांकडून उपस्थित केला जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील तालुक्यांसाठी कोणते निकष लावले? त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करताना कोणते मापदंड वापरण्यात आले? उर्वरित तालुक्यांतील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन कधी आणि कसे होणार? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नसल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे.
दसरा आणि दिवाळीसारखे महत्त्वाचे सण जवळ आले असताना शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्नाचे साधन उरलेले नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. मात्र, मदत मिळवण्यासाठी पीक पंचनामे, सातबारा उतारा, पिकांचे छायाचित्र, सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र, बँक खातेपुस्तक, आधारकार्ड आणि इतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या अटी समोर आल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.
विशेषतः सातबारा उताऱ्यावर अनेक सहहिस्सेदारांची नावे असलेल्या शेतजमिनींच्या बाबतीत संमतीपत्र मिळवणे अनेकदा कठीण ठरते. एखाद्या सहहिस्सेदाराने संमती दिली नाही, तर संबंधित शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित राहावे लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार असतील, तर या मदतीचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनांच्या माध्यमातून लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती, तसेच त्यांच्या बँक खात्यांचा तपशील शासनाकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी उपलब्ध शासकीय नोंदींच्या आधारे करून मदतीची रक्कम थेट खात्यावर जमा करता येऊ शकते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकारला खरोखरच संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करायची असेल, तर कागदपत्रांच्या अटींमध्ये अडकवण्याऐवजी प्रक्रिया सुलभ करावी. मदत देण्याची इच्छा नसल्यामुळेच कागदपत्रांची झंझट वाढवली जात आहे का, असा संतप्त सवालही काही शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. सणासुदीच्या काळात घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि कर्जाचे हप्ते भागवणेही कठीण झाले आहे. अशा वेळी पाच हजार रुपयांची मदत ही रक्कम लहान असली, तरी संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते. त्यामुळे शासनाने घोषित मदतीसाठीच्या जाचक अटींचा पुनर्विचार करून पात्र शेतकऱ्यांना विनाअट किंवा किमान आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे मदत द्यावी. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनांच्या लाभार्थ्यांसह शासनाच्या नोंदीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाच हजार रुपये तातडीने जमा करावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. घोषणा करून शेतकऱ्यांना आशा दाखवण्यापेक्षा त्या घोषणेची वेळेत अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या जंजाळात न अडकवता सरकारने दिलेला शब्द पाळावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
