मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी (फोटो -istockphoto)
नागपूर : नागपूर येथे उघडकीस आलेला शिक्षक भरती घोटाळा हा केवळ नागपूर पुरता मर्यादित नसून या घोटाळ्याची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे. या घोटाळ्यामुळे महाराष्ट्र हा प्रती बिहार होतो की काय असं वाटतय. या घोटाळ्याची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात यावी सोबतच वर्धा जिल्ह्यात शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांना देण्यात आलेल्या प्रभारी पदभारचे प्रकरण सुद्धा नियमांना डावलून आहे. यामुळे या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत कारवाईची मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाकडून करण्यात आल्याचं शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सांगितलय. ते वर्धेत पत्रकारांशी संवाद साधतं होते.
संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कधी न घडलेला किंवा या महाराष्ट्राचा प्रतिबिहार होते की काय असे या ठिकाणी वाटायला लागल आहे. नागपूरचा शिक्षक भरतीचा घोटाळा हा मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. यामध्ये 2012 ते 2022 च्या दरम्यान बॅक डेट च्या नियुक्त्या दाखवून या नियुक्ती या ठिकाणी संस्थाचालक कर्मचारी आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांनी एकत्र येऊन हा केलेला फार मोठा घोटाळा आहे. तुमच्या आमच्या कराच्‍या माध्यमातून जमा झालेल्या पैशाचा अपव्यय कारण्याचं काम या माध्यमातून होताना दिसत आहे.या संदर्भामध्ये सायबर सेलला तक्रार झाली आणि सायबर सेलच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी सुरू आहे. 11 एप्रिलला नागपूर सदर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार झाली त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने शिक्षण उपसंचालक या कार्यालयामध्ये काम करणारे चार अधिकारी आणि कर्मचारी आणि वेतन पथक अधीक्षक प्रायमरी मध्ये काम करणारे वेतन पथक अधीक्षक यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
त्या अनुषंगाने आज पोलीस विभाग या ठिकाणी सगळी चौकशी करत आहे. रोज एक एक दोघांना अटक केली जात आहे. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाची अशी मागणी आहे की या घोटाळ्याची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये आहे.नागपूर पुरत मर्यादित न राहणारा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दोन मे 2012 पासून ज्या काही नियुक्त झाले असेल बोगस नियुक्त झाले असेल यावर एसआयटी नियुक्त करून त्या नियुक्त संदर्भात तपासणी करावी. जे दोषी असतील शिक्षण विभागाचे अधिकारी असतील संस्था चालक असतील त्यांच्यावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करावी. याच आजच वर्धेच्या जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत आम्ही शासनाला निवेदन पाठवला आहे आणि संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी होणं अपेक्षित आहे असं आमदार सुधाकर अडबोले यांनी सांगितलय.
सोबतच जिल्हा परिषद जिल्हा परिषद मध्ये जे काही अधिकाऱ्यांची पद रिक्त होतात ती अधिकाऱ्यांची पद सिओने त्या जिल्ह्यातल्या त्या विभागाच्या सेवा जेष्ठ जो अधिकारी असेल त्याला पदभार देण्याची नियमानुसार आजपर्यंतची तरतूद आहे. पण वर्धा शिक्षण अधिकारी माध्यमिक यांना मात्र वर्धा शिक्षण माध्यमिक पदाचा प्रभार पूर्वी इथल्या सिओंनी जेष्ठ प्राध्यापक डायटचे नवले सरांकडे दिला होता. जगताप साहेबांची बदली झाल्यानंतर परंतु वर्धेच्या विद्यमान शिक्षणाधिकारी जे आहेत त्यांनी शासनाकडे विनंती केली आणि आयुक्त स्तरावर मला वर्धेचा प्रभार दिल्यास मी वर्धा जिल्ह्याचा शिक्षणाधिकारी पदाचा इमान इतबारने काम सांभाळेल. मग आयुक्त स्तरावरून प्रक्रिया सुरू झाली. शिक्षण संचालक यांनी दिलेल्या पत्रानुसार उपसंचालक नागपूर यांनी नागपूरच्या डायटचे प्राध्यापक मनीषा भडंग यांना वर्धा जिल्ह्याचा प्रभार दिलेला आहे. चुकीच्या पद्धतीने व नियमावलीला डावलून हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारीला असतांना त्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा काम महाराष्ट्रामध्ये वर्धा जिल्ह्यामध्येपहिल्यांदा घडलेला आहे. असं कधी होत नाही कुठल्याही शिक्षणाधिकारी कुठल्याही कोणत्याही कारणाने बदलून जात असेल आणि पद रिक्त असेल तर त्या जिल्ह्यातील सीओला अधिकार आहे की त्या जिल्ह्यातल्या सेवा जेष्ठता व्यक्तीला भार देण्याचे. परंतु महाराष्ट्रातली ही एकमेव केस अशी आहे की त्यांनी इथं प्रभार घेतला आणि काम करत आहे.परंतु अशी तक्रार माझ्याकडे प्राप्त झालेली आहे.
मूळ आस्थापने वरती प्रभार घेतल्यावर ते कधी जॉईन झाल्याच नाही. एखाद्या पदाचा प्रभार घेत असेल तर मूळ आस्थापने काम सांभाळून ज्या पदाचा आपण ज्या पदाचा प्रभार घेतला असेल ते सांभाळायचं असते. मूळ आस्थापनेवर स्वक्षरी करने आणी जिथंल काम करतो तिथे काम करून पगार घेणे हे तरी अपेक्षित आहे. परंतु त्या प्रचाऱ्यांनी शासनाकडे तक्रार केली आहे की या अधिकारी मूळ आस्थापने कडे येऊन अजिबात काम करत नाहीय. एकीकडे चुकीच्या पद्धतीने या पदावर येऊन बसले आहे आणी मूळ आस्थापनवर सुद्धा काम करत नाहीय अश्या प्रकारच्या लेखी स्वरूपात तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत.
निश्चितच या संदर्भात शासनाकडे तक्रार करून येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात या शिक्षण क्षेत्रात जो मोठा घोटाळा झाला आहे या घोटाळ्या संदर्भात तारांकित प्रश्न आणी लक्षवेधी लावून शासनाकडे आम्ही मागणी करणार आहे.या घोटाळ्याची संपूर्ण एसआयटी मार्फत किंवा उच्च अधिकाऱ्यांची समिती बनवून चौकशी करावी. आणी शिक्षणाधिकाऱ्याच्या प्रभार संदर्भात वर्धेला जी कारवाई झाली आहे या संदर्भात सुद्धा शासनाकडे तक्रार करून नियमानुसार जे पात्र असेल त्यांना प्रभार देण्यात यावा अशी मागणी केली जाईल असंही अडबाले यांनी सांगितलय.
