परवाना रद्द करण्याच्या एफडीएच्या कारवाईवर हायकोर्टाची नाराजी; म्हणाले, ‘डास मारण्यासाठी तलवार?’

मुदत संपलेले अन्नपदार्थ बाजारात पाठवल्याच्या आरोपावरून अॅमेझॉन रिटेल इंडियाच्या गोदामावर केलेल्या कारवाईप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला खडेबोल सुनावले. कारवाई करताना योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

• एफडीएच्या थेट परवाना रद्द करण्याच्या कारवाईवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
• ‘डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करण्यासारखे’ म्हणत न्यायालयाने अतिउत्साही कारवाईवर टीका केली.
• कारवाईमागील कारणे स्पष्ट करण्यास आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्यास एफडीएला आदेश दिले.

तुम्ही तुमची धोरणे आक्रमकपणे राबवण्याच्या नादात थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करत आहात. हे म्हणजे डास मारण्यासाठी चक्क तलवारीचा वापर करण्यासारखे असल्याची टीका शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनावर (एफडीए) केली. या कार्यवाहीमागील कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा एफडीएला दिले. अॅमेझॉन रिटेल इंडिया’ विरुद्धच्या कारवाईवरून न्यायालयाने खडेबोल सुनावले, मुदत संपलेले अन्नपदार्थ वैज्ञानिक पद्धतीने नष्ट करण्याऐवजी किरकोळ बाजारात पाठवल्याच्या आरोपावरून एफडीएने भिवंडीतील गोदामावर केलेल्या कारवाईविरोधात अॅमेझॉन रिटेल इंडियाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली होती. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी २४ जूनला कोणतीही सुधारणा नोटीस न बजावता कारवाई केली.

Mira-Bhayander: मीरा-भाईंदरमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला वेग; ९ कोटींच्या ई-निविदेला सुरुवात

कारवाईचे कौतुक, पण अतिउत्साह नको!

कठौर कारवाईची गरज नसतानाही आपली धोरणे अतिउत्साहाने राबवण्याचा प्रयत्न एफडीए करीत असल्याचे प्रभारी मुख्य न्या, रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएला सुनावले, आम्ही तुमच्या कारवाईचे कौतुक करतो. ही बाब प्रशंसनीय आहे आणि तुम्ही कौतुकास पात्र आहात. पण कारवाईची प्रक्रिया पद्धतशीरपणे राबवा. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तुम्ही मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पालघरमधील सर्व व्यावसायिक आस्थापने बंद करणार आहात का ? अशी विचारणाही न्यालायाने केली.

Akola News : शक्तीपीठांना जोडणारी रेल्वे सरू करा, विदर्भ यात्री संघाची रेल्वेमंत्र्यांकडे मागणी

अपील प्रलंबित असताना परवाना रद्द का?

अपील प्रलंबित असताना परवाना रद्द करण्याचा आदेश कसा काढला? असा प्रश्न उपस्थित करून अपिलाच्या कालावधीत अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही, हा प्रस्थापित कायदा असून योग्य प्रक्रियेचे पालन केलेच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, तुमची धोरणे आक्रमकपणे राबवण्याच्या नादात बेट परवाना रद्द करण्याची थेट कारवाई करीत आहात. त्यामुळे, अशा कारवाईमागील स्पष्टीकरण तुम्हाला द्यावेच लागेल याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)