राज्यात पाणी कपातीचे मोठं संकट; 16 ऑक्टोबरपासून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 10 टक्के कपात

दुष्काळस्थितीत सरकारने आमदार स्थानिक विकास निधीतून उपाययोजनांना मंजुरी दिली आहे. २०२६-२७ या वर्षात प्रत्येक कामासाठी २५ लाखांची कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित कामांना जिल्हाधिकारी मंजूरी देऊ शकणार आहेत.

मुंबई : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीबचतीसाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यात जलसंपदा विभागाने पुढील ३१ ऑगस्टपर्यंतचे पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केले आहे. लोकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य असून, 16 ऑक्टोबरपासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली.

धरणे व जलाशयांमधील पाणी नियोजनात पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य असेल. बाष्पीभवन, गाळ व अनधिकृत उपसा विचारात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी आरक्षित ठेवले जाईल. तसेच भविष्यातील अनिश्चितता र्वभूमीवर पाहून प्रत्येक धरणात १० टक्के आपत्कालीन बफर साठा राखीव असेल. निकडीच्या वेळी तांत्रिक तपासणी करून मृतसाठ्यातील पाणी वापरले जाईल. शेती व सिंचन नियोजन पिण्याचे पाणी, जनावरे व चाऱ्याची गरज भागल्यानंतर उर्वरित पाण्याचे सिंचनासाठी वाटप होईल.

दुष्काळात ऊसाला हुमणीचा विळखा, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली; उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता

दरम्यान, प्रथम रबी हंगामातील भुसार व चारा पिके, त्यानंतर इतर पिकांना आणि शिल्लक राहिल्यास बारमाही पिकांना मंजुरी असेल. अपव्यय टाळणाऱ्या सिंचन पद्धतींवर भर दिला जाईल.

उपाययोजनांना मंजुरी

दुष्काळस्थितीत सरकारने आमदार स्थानिक विकास निधीतून उपाययोजनांना मंजुरी दिली आहे. २०२६-२७ या वर्षात प्रत्येक कामासाठी २५ लाखांची कमाल आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित कामांना जिल्हाधिकारी मंजूरी देऊ शकणार आहेत. उपाययोजनांना पूरक म्हणून आमदार निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नियोजन विभागाने ५ रोजीच्या शासन निर्णयातून घेतला आहे.

वीजपंप बसवण्याची कामे लवकरच

या निधीतून तात्पुरत्या नळ योजना, नळजोडणी, पाइपलाईन व टाक्या दुरुस्ती, विहिरी खोलीकरण, गाळ काढणे, नवीन विहिरी व ट्यूबवेल, विहिरींची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन तसेच पाणीपुरवठा योजनांसाठी वीजपंप बसवण्याची कामे करता येतील. नदीपात्रात बुडक्या घेणे आणि तात्पुरती पाणीसाठवण व्यवस्था उभारण्यासही परवानगी आहे. २५ लाखांवरील खर्चाचे प्रस्ताव कलेक्टरनी विशेष बाब म्हणून मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश आहेत.

उद्योगांसाठी 30 टक्के पुनर्वापर

औद्योगिक क्षेत्रातील वापरासाठी किमान 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. धरणे, नद्या व कालव्यांतून अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस व जलसंपदाची संयुक्त पथके गस्त घालतील. दोषींवर कारवाई करून बेकायदेशीर पंप व साहित्य जप्त केले जाईल.

चारा छावण्या, गोशाळा, शाळांनाही निधी

चारा छावण्यांमध्ये बादल्या व टब, अधिकृत गोशाळांत शेड उभारणी आणि पाण्यासाठी आवश्यक साहित्य पुरविण्याची कामेही निधीतून करता येणार आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांना शुद्ध पाणी देण्यासाठी साहित्य तसेच शाळांत जलशुद्धीकरण यंत्रणानांही मंजुरी आहे.

हे सुद्धा वाचा : २०२६ चा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही भयानक! लाखो रुपये खर्चून उभे केलेले खरीप पीक करपले; शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात