Mumbai Collector Meeting: महसूल कामकाज आता होणार अधिक वेगवान! मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची विकासकांशी चर्चा

मुंबई शहर व उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची रिअल इस्टेट संघटनांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक. जमीन महसूल प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी SOP आणि स्टिअरिंग कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय

 

• मुंबईच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा पुढाकार!
• जमीन महसूल प्रक्रिया होणार सुलभ
• स्टिअरिंग कमिटीची होणार स्थापना

मुंबई, 25डिसेंबर 2025: समन्वयात्मक आणि सुधारक दृष्टीकोनातून जमीन प्रशासन सुलभ करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल आणि मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी एमसीएचआय, नरेडको, बीडीए व पिईएटीए यांच्या प्रतिनिधींसह संयुक्त टास्क फोर्स आणि दोन्ही कलेक्टरेट्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सामूहिक बैठक घेतली.

महसूल प्रक्रियेत होणार प्रणालीगत सुधारणा

चर्चेची भूमिका मांडताना जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी सांगितले की उद्योगाने मांडलेले मुद्दे विशेषतः रॉयल्टीची अंमलबजावणी, प्रक्रियात्मक कालमर्यादा आणि सर्वेक्षणातील पुनरावृत्ती हे गंभीर असून त्यावर प्रणालीगत सुधारणा आवश्यक आहेत. मानक कार्यप्रणाली-आधारित स्पष्ट प्रक्रिया राबवून सुलभीकरण, पारदर्शकता आणि कायदेशीर पालन सुनिश्चित करण्यास दोन्ही कलेक्टरेट कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जिल्हाधिकारी सौरभ कातियार यांनी सांगितले की शहर व उपनगर कलेक्टरेट्स एकत्र आल्याने समन्वित प्रशासन आणि एकसमान निर्णयप्रक्रिया शक्य होईल. एकात्मिक भौतिक सर्वेक्षण, समामेलन व विभाजन प्रक्रियांचे सुलभीकरण आणि जमीन अभिलेखांतील पारदर्शकता या सूचनांची वेळबद्ध अंमलबजावणी संस्थात्मक यंत्रणेद्वारे केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ही बैठक अशा प्रारंभिक संयुक्त बैठकींपैकी एक होती, जिथे विविध रिअल इस्टेट संघटनांनी दोन्ही कलेक्टरेट्ससोबत एकत्रित चर्चा केली. सार्वजनिक हित आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने उद्योगाकडून मांडण्यात आलेल्या उपाययोजनांचे कलेक्टरांनी कौतुक केले.

एमसीएचआय चे सचिव श्री ऋषी मेहता आणि श्री मानन शाह यांनी चर्चेचे नेतृत्व केले. चर्चेत खोदकामातून निघालेल्या मातीवरील रॉयल्टी, विशेषतः ती सामग्री प्रकल्पाच्या बाहेर न नेता वापरली जात असल्यास रॉयल्टी लागू करू नये, अल्प वैधता कालावधी, खोदकाम प्रमाणातील त्रुटी आणि मंजुरीतील विलंब या मुद्द्यांचा समावेश होता. रॉयल्टी परवानगीसाठी सुलभ व वेळबद्ध मानक कार्यप्रणाली लागू करण्याचे आश्वासन दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

हे देखील वाचा: Konkan MHADA Lottery 2026: नवीन वर्षात घेता येणार हक्काचं घर! कोकण मंडळाच्या २,००० घरांसाठी सोडत; कधी निघणार जाहिरात?

समामेलन व विभाजन प्रस्तावांतील विलंबावरही चर्चा झाली असून त्यासाठी स्वतंत्र मानक कार्यप्रणाली तयार करून विलंब कमी केला जाईल, असे सांगण्यात आले. एकाच भौतिक सर्वेक्षणाचा वापर NA परवानगी, सीमांकन, समामेलन/विभाजन व सुविधा हस्तांतरणासाठी करण्यावरही सहमती झाली.

उद्योगाच्या वतीने प्रतिक्रिया देताना एमसीएचआय चे अध्यक्ष श्री सुखराज नाहर म्हणाले, “आज मांडलेले मुद्दे खरे आणि दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. मानक कार्यप्रणाली-आधारित प्रक्रिया, एकात्मिक सर्वेक्षण आणि स्टिअरिंग कमिटीमुळे ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’मध्ये निश्चितच सुधारणा होईल.”

नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष-निर्वाचित श्री कमलेश ठाकूर यांनी सांगितले “ही बैठक सहकार्यात्मक धोरणनिर्मितीच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे.”

बीडीए चे अध्यक्ष श्री विक्रम मेहता आणि पिईएटीए चे अध्यक्ष श्री संदीप इसोरे यांनी सांगितले की एकसमान प्रक्रिया आणि जलद मंजुरीमुळे अनावश्यक विलंब व प्रक्रियात्मक अडथळे कमी होतील.

संयुक्त टास्क फोर्सने प्रशासनासोबत सातत्यपूर्ण संवाद राखण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. यासाठी कलेक्टर कार्यालय व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्टिअरिंग कमिटी स्थापन करण्यात येणार असून ती प्रक्रियात्मक अडथळे दूर करून आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा सुचवेल.

हे देखील वाचा: Mumbai BEST News: महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘बेस्ट’चा मोठा निर्णय! ताफ्यातील २४९ बसेसमध्ये बसवणार ४०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे