(फोटो सौजन्य- गुगल)
‘नवी घरे रेल्वेच्या जागेवर उभारली जाणार असल्याने धारावीकरांना त्या घरांवर मालकी हक्क मिळणार नाही’ अशी अफवा मागील काही दिवसांपासून पसरवली जात होती. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या दाव्यांचे स्पष्ट खंडन केले आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माटुंगा परिसरातील सुमारे 45 एकर जागा रेल्वे प्राधिकरणाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 99 वर्षांच्या भाडेकरारावर दिली आहे. यासंदर्भात रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) आणि संबंधित प्राधिकरणांमध्ये कायदेशीर करार करण्यात आला आहे.या करारानुसार, संबंधित जमीन गृहनिर्माण संस्थांना सब-लीजवर देता येणार आहे. त्यामुळे जमीन रेल्वेच्या मालकीची असली तरी प्रकल्प राबवणारी संस्था प्राथमिक भाडेकरू (प्रायमरी लीज होल्डर) असेल, तर नव्याने स्थापन होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था या सब-लीज होल्डर असतील.यामुळे, पुनर्वसन इमारतींमध्ये मिळणाऱ्या घरांवर धारावीकरांचा हक्क अबाधित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या स्पष्टीकरणामुळे नागरिकांमध्ये पसरलेला संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार असून, प्रकल्पासंबंधीचा वादही आता शांत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
“कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील रहिवाशांप्रमाणे, धारावीकरांना देखील त्यांच्या नव्या घराचा मालकी हक्क मिळणार आहे. शासनाच्या नियमानुसार, 5 वर्षांच्या लॉक इन कालावधीनंतर सदर घरांची खरेदी-विक्री करता येईल किंवा घर तारण ठेवून कर्जही घेता येईल” असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने 2012 मध्ये भाडेकराराबाबतच्या धोरणात बदल करून, दीर्घ मुदतीच्या भाडेकराराचा कालावधी 99 वर्षे किंवा 50 वर्षांवरून कमी करून 30 वर्षांचा केला आहे. तेव्हापासून म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए यांसारख्या प्राधिकरणांकडून 30 वर्षांचा भाडेकरार करण्यात येतो. शासनाच्या धोरणानुसार, माटुंगा येथील रेल्वेची जागा, तिथे होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना 30 वर्षांच्या भाडे करारावर देण्यात येईल. तसेच, या कालावधीनंतर हा भाडेकरार वाढविण्याची तरतूदही या धोरणात असल्याने, रहिवाशांचा त्यांच्या घरावरील मालकी हक्क अबाधित राहू शकेल.
वास्तविक,अशा पद्धतीने भाडेपट्ट्यावरील जागेत याआधीही मुंबईत अनेक इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. मुंबईत आजही अशा अनेक इमारती अस्तित्वात आहेत. सुमारे 40 -50 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या या इमारतींच्या भाडेकराराची मुदत नियमानुसार वाढविण्यात येत आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेला विशेष हेतू प्रकल्प (एसपीव्ही), म्हणजेच एनएमडीपीएलकडून भाडेकराराची रक्कम एसआरए/डीआरपीकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. त्यानंतर ही रक्कम रेल्वेच्या आरएलडीएकडे सुपूर्द करण्यात येईल.
पुनर्विकासातील घरांवर पूर्ण मालकी हक्क कायम
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात प्रत्येक पात्र कुटुंबाला हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, या घरांची कायदेशीर मालकी धारावीकरांकडेच राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे घरांच्या मालकी हक्काबाबत कोणतीही चिंता करण्याचे कारण नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
चौकट: रेल्वेच्या जागेवरील घरांबाबत अफवा आणि सत्य
अफवा 1: या घरांचा मालकी हक्क मिळणार नाही
सत्य: घरांचा मालकी हक्क धारावीकरांकडे (सदनिकाधारकांकडे) पूर्णतः अबाधित राहणार
अफवा 2: भविष्यात घरांची खरेदी-विक्री करता येणार नाही
सत्य: शासनाच्या नियमानुसार 5 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीनंतर घरांची कायदेशीर खरेदी-विक्री करता येईल
अफवा 3: मालकी हक्क नसल्याने गृहकर्ज मिळणार नाही
सत्य: 5 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीनंतर घर तारण ठेवून कर्ज घेता येईल
.png "Videos"){kind=small}
