Budget Session : करमणूक, व्यवसाय परवाना शुल्कात वाढ; व्यावसायिक झोपड्यांवर कर आकारला जाणार

पालिकेच्या अर्थसंकल्पातून अनेक प्रकारच्या करवाढीचे व शुल्कवाढीचे सुतोवाच पालिक आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केले आहे. करमणूक करात सुधारणा, व्यवसाय परवाना शुल्कात वाढ अशा विविध करवाढी सुचवण्यात आल्या आहेत.

पालिकेच्या अर्थसंकल्पातून अनेक प्रकारच्या करवाढीचे व शुल्कवाढीचे सुतोवाच पालिक आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क, व्यावसायिक झोपड्यांना मालमत्ता कर, करमणूक करात सुधारणा, व्यवसाय परवाना शुल्कात वाढ अशा विविध करवाढी सुचवण्यात आल्या आहेत.

उत्पन्न वाढवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने लहानसहान उपाययोजनाही हाती घेतल्या आहेत. अनेक बाबींमध्ये शुल्कवाढ तसेच करवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार घनकचरा शुल्क वसूल करावे लागणार आहे. मात्र हे शुल्क लावण्याआधी पालिका प्रशासन कायदेशीर सल्ला घेणार आहे. शुल्क लावण्याचा निर्णय झाल्यास तर प्रत्येक घरामागे, प्रत्येक दुकानामागे लावला जाणार आहे. एक घर किंवा एक दुकान असे एकक हे शुल्क लावताना वापरले जाणार आहे.

यापूर्वी राज्य सरकारकडून आकारला जाणारा करमणूक कर गोळा करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियमातील एका तरतूदीनुसार सप्टेंबर २०१६ पासून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत करमणूक शुल्कात सूट दिली आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर करमणूक करात सुधारणा केली जाणार असून सुधारित दर लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे चित्रपट, नाटक आणि मनोरंजन कार्यक्रमांचे खेळ २०२६ नंतर महागण्याची शक्यता आहे. मुंबईत विविध व्यवसायांसाठी पालिका प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या परवान्याच्या शुल्कातही वाढ होणार आहे.

झोपडपट्टयांमधील व्यावसायिक झोपड्यांना मालमत्ता कर लावण्यास पालिकेने सुरूवात केली आहे. मुंबई सुमारे अडीच लाख झोपड्या असून त्यांचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. त्यापैकी सुमारे २० टक्के म्हणजेच ५० हजार झोपड्यांमध्ये असा व्यावसायिक वापर सुरू आहे. या झोपड्यांचा वापर गोदामे, दुकाने, उपाहारगृह, लहानमोठे उदयोग धंदे यासाठी केला जात आहे. या झोपड्यांवर मालमत्ता कर लावण्यात येणार आहे. मात्र मालमत्ता कर वसूल केला म्हणून या झोपड्या अधिकृत होणार नाही, असेही पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. झोपडपट्ट्यांना मुंबई महापालिका रस्ते, पाणी अशा सुविधा पुरवत असते. शहरी सुविधा घेणाऱ्या या व्यावसायिक झोपड्यांनी शहराच्या भांडवली खर्चात आपला वाटा उचलण्यास हरकत नाही, अशी भूमिकाही पालिका आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे.