
लाडकी बहिणींच्या खात्यात २ महिन्यांचा हप्ता जमा
मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण‘ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मे महिन्याच्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या राज्यभरातील पात्र महिलांच्या बँक खात्यात १५ जूनच्या संध्याकाळपासून सन्मान निधी जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. याआधी राज्य शासनाने मार्च आणि एप्रिल महिन्यांचा निधी एकत्रितपणे दिला होता; आता थेट हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे मे महिन्याचा निधी टप्याटप्प्याने वितरित केला जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा मे महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी १० जून रोजी ३४४ कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मे महिन्याचा हप्ता १५ जूनपासून वितरित केला जात असला तरी, तांत्रिक कारणांमुळे किंवा सर्व्हरच्या समस्येमुळे अनेक महिलांना बँकेकडून पैसे जमा झाल्याचा ‘एसएमएस’ प्राप्त झालेला नाही. यामुळे अनेक महिलांमध्ये संभ्रम आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पात्र लाभार्थ्यांनी मेसेज आला नाही म्हणून घाबरून जाऊ नये. त्याऐवजी, आपल्या बँकेच्या अधिकृत मोबाईल अॅपवरून ‘बँक स्टेटमेंट’ तपासावे किंवा थेट बँकेच्या शाखेत जाऊन आपले पासबुक अपडेट करून घ्यावे. पासबुकच्या नोंदीवरून खात्यात पैसे जमा झाले आहेत किंवा नाही, याची अचूक माहिती मिळू शकेल.
अपात्रतेची प्रमुख कारणे कोणती?
– उत्पन्नाची मर्यादा : काही महिलांचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले.
– तांत्रिक व कागदपत्रांच्या त्रुटी : प्रशासनाने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ दिली होती. तरीही ग्रामीण भागातील इंटरनेटची समस्या, अपूर्ण कागदपत्रे, दुबार अर्ज आणि चुकीच्या माहितीमुळे अनेक अर्ज बाद झाले.
– लिंकिंगची समस्या : आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नसणे आणि मोबाईल क्रमांक बदलल्यामुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींचा फटकाही लाखो महिलांना बसला.
विविध त्रुटी, निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे ७० लाख महिला अपात्र
शासनाने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी राज्यभरातून तब्बल अडीच कोटी महिलांनी अर्ज दाखल केले होते. गेल्या दीड वर्षांपासून या अर्जाची अत्यंत कसून छाननी आणि पडताळणी सुरू होती. शासनाने ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत निश्चित करून लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली. या प्रक्रियेत एप्रिलअखेर राज्यामधील सुमारे १ कोटी ७७ लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत. मात्र, विविध त्रुटी आणि निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे जवळपास ७० लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.