
गॅसटंचाईचा डबेवाल्यांना फटका, मेन्यू कमी करण्याची नामुश्की, तर अनेकांचे व्यवसाय बंद (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
सिलिंडरअभावी शहरातील विविध भागांतील किचन चालकांना आपल्या कामकाजात बदल करणे, मेनू कमी करणे, दर वाढवणे किंवा काही लोकांना व्यवसाय बंद करणे भाग पडत आहे. जोगेश्वरीतील लक्ष्मी टिफिन सर्व्हिसला आठवड्याच्या मध्यात दुसरा सिलिंडर संपल्याने व्यवसाय बंद करावा लागला, याबाबत ३० वर्षीय आकाश अधिवंद यांनी सांगितले की, ‘मी रिफिल मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो मिळू शकला नाही. गॅस एजन्सीकडूनही स्पष्ट माहित्ती मिळत नाही.’ ते दररोज सुमारे ७० लोकांना १०० रुपये प्रति बॉक्स दराने जेवण पुरवत असत, असे त्यांनी सांगितले.
गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे शहरातील ६० ते ७० टक्के क्लाउड किचन आणि कॉपोरेट किचन बंद झाली आहेत. रोजच्या डिलिव्हरी कमी होत असून, परिणामी उत्पन्नातही घट झाली आहे. आम्ही अनेक किचनना कोळसा किंवा विजेवर चालण्याचा सल्ला देत आहोत, अशी प्रतिक्रिया डबेवाला प्रवक्ता विष्णू कालडोके यांनी दिली.
साकीनाका येथील चिराग पुरोहित (३३) जुन्या पद्धतींकडे परतले आहेत. एलपीजी सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे, २००९ पासून ‘यम्मी टिफिन्स’ चालवणारे पुरोहित आता लाकूड आणि कोळशाच्या चुलीवर स्वयंपाक करत आहेत. पोळी आणि भाज्यांसोबतच, आम्ही उच्च-प्रधिनयुक्त राईस बाऊल्ससुद्धा बनवायची, पण आता आम्हाला ते बंद करावे लागले आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या ऑर्डर्स ५०० बॉक्सवरून सुमारे ३०० पर्यंत घसरल्या आहेत. ‘चुलीवर स्वयंपाक करायला जास्त वेळ लागतो.’ त्याच्या केटरिंग व्यवसायावरही परिणाम झाला आहे, कारण लाकूड किंवा कोळशावर चायनीज पदार्थ किंवा तळलेले पदार्थ बनवणे शक्य होत नाही, असे ते म्हणले.
वाढत्या डिझेलच्या किमतीमुळे राज्यातील मच्छीमार सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांना पत्र लिहून परिस्थितीची माहिती दिली आहे आणि मदत उपाययोजनांची विनंती केली आहे. राज्यात १३६ मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फत अंदाजे ७,५५० यांत्रिकी बोटी कार्यरत आहेत, ज्यांना डिझेलचा कोटा वाटप केला जातो. मात्र डिझेलच्या सतत वाढणाऱ्या किमतीमुळे मच्छीमाराचे आर्थिक गणित बिघडल्याचे त्यांना दिलासा देण्याची अपेक्षा राणे यांनी व्यकात केली आहे.