बांगलादेशी घुसखोरांना चाप! फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; ‘ब्लॅकलिस्ट’ आणि रेशनकार्ड पडताळणीचे आदेश

बांगलादेशी घुसखोरांना राज्यात चाप लावण्यासाठी फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांची 'ब्लॅकलिस्ट' तयार करण्याचे आणि त्यांच्या रेशनकार्डची पडताळणी करण्याचे आदेश जारी केले आहे.

• राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांना आळा बसणार!
• फडणवीस सरकारचे मोठे पाऊल
• ब्लॅकलिस्ट’ तयार करण्याचे आणि रेशनकार्ड पडताळणीचे आदेश जारी

मुंबई: राज्यात येणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांना आता कठोरपणे आळा बसणार आहे. घुसखोरी रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारने (Devendra Fadnavis Government) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, बांगलादेशी घुसखोरांची ‘ब्लॅकलिस्ट’ (Black List) तयार करण्याचे आणि त्यांच्या रेशनकार्डची पडताळणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. तसेच, नवीन शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) वितरणासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात शासनाने जारी केलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयानुसार (GR) खालील सूचना देण्यात आल्या आहेत

बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कठोर कारवाई

ब्लॅकलिस्ट तयार करणे

बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची एक काळी यादी (Black List) तयार करावी, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही याची खात्री करता येईल.

कागदपत्रांची पडताळणी

दहशतवाद विरोधी पथकाकडून (ATS) गुन्हा दाखल झालेल्या १,२७४ बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज (उदा. रेशनकार्ड) जारी झाले आहेत का, याची खातरजमा करावी.

Maharashtra Politics: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारकडून दिलासा योजनांची घोषणा

दस्तऐवज रद्द करणे

जर असे दस्तऐवज आढळले, तर त्यांचे रद्दीकरण, निलंबन किंवा निष्क्रियता करण्याची आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या आदेशाची प्रत ATS कडे माहितीसाठी पाठवावी.

सार्वजनिक यादी

या व्यतिरिक्त उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची यादी तयार करून विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) प्रसिद्ध करण्यासाठी संगणक कक्षाकडे पाठवावी, जेणेकरून क्षेत्रीय आणि विभागीय कार्यालये दक्षता घेऊ शकतील.

नवीन शिधापत्रिका नियमांमधील बदल

स्थानिक प्रतिनिधीच्या शिफारशीवरून शिधापत्रिका वितरित करण्यात येत असल्यास, अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची किंवा राहण्याच्या ठिकाणाची कडक पडताळणी करावी.

त्रैमासिक अहवाल बंधनकारक

वरील सर्व बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच, सदर कार्यवाहीचा त्रैमासिक प्रगती अहवालसरकारकडे सादर करण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आल्या आहेत.

Bawankule Mobile Surveillance: चंद्रशेखर बावनकुळे यांना तात्काळ अटक करा; संजय राऊतांचा चढला पारा, राजकारण तापलं