रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
त्या' खासदारांना भाजपमध्ये यायचे होते, पण आम्ही दारे बंद ठेवली; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा गौप्यस्फोट
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी दिलासा योजनांची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. सरकार आधीच ‘लाडकी बहीण’ योजना, तसेच महिलांना एसटी बस प्रवासात अर्ध्या तिकिटाची सुविधा अशा विविध सामाजिक योजनांद्वारे नागरिकांना मदत करत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.
Tulsi Vivah: 1 की 2 नोव्हेंबर कधी आहे तुळशी विवाह, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
या पॅकेजअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. ज्यांच्या घरांचे पावसामुळे नुकसान झाले आहे, त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून नवे घर मिळणार आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील माती वाहून गेली आहे, त्यांना स्वतंत्र आर्थिक मदत दिली जाईल. पावसामुळे ढासळलेल्या विहिरींसाठी देखील विशेष मदत देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे.
दरम्यान, सरकारकडून ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि महिलांसाठी एसटी बसमध्ये अर्ध्या तिकिटाची सुविधा यांसारख्या सामाजिक योजना आधीच राबविण्यात येत आहेत. त्यासोबतच कृषी क्षेत्रालाही स्थैर्य देण्यासाठी सरकारने हा दिलासा पॅकेज पुढे आणल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने मस्त्य व्यवसायाला कृषी दर्जा दिल्याने आता मच्छीमार, मस्त्य संवर्धक, मस्त्य व्यवसायिक तसेच मस्त्य कास्तकार यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध होणार आहे. तसेच मस्त्य व्यवसाय प्रकल्पांनाही कृषी दराप्रमाणे वीजदर सवलत लागू होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मेडिकल क्षेत्रात करिअर घडवायचे आहे? पण कसे करावे? Idea नाही; नक्की वाचा
मात्र या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी प्रकल्पाची एनएफडीबी (National Fisheries Development Board) अंतर्गत नोंदणी आवश्यक आहे. या नव्या निर्णयामुळे किनारपट्टी भागातील मच्छीमार बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवली जात असून, सौर कृषीपंपांवर देखील मोठं अनुदान दिलं जात आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच आता मच्छीमारांनाही सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
मंत्री नितेश राणे यांनी मच्छीमारांच्या वीजदरात सवलत देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीनंतर अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्णय घेत, मच्छीमार वर्गालाही दिलासा दिला आहे.
या निर्णयामुळे किनारपट्टी भागातील मच्छीमारांना मोठा फायदा होणार असून, त्यांच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
