आता रुग्णालयांनाही बसणार चाप (फोटो सौजन्य - iStock/Social Media)
आता महाराष्ट्रात नुकतेच एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे, ज्यात रुग्णांकडून वैद्यकीय उपकरणांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचे उघड झाले आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘प्राईस मॉनिटरिंग रिसोर्स युनिट’ने (MSPMRU) एक व्यापक सर्वेक्षण केले, ज्यात रुग्णालये आणि वैद्यकीय बाजारात विकल्या जाणाऱ्या उपकरणांची खरी किंमत उघड झाली आहे.
सर्वेक्षणानुसार, रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी किंमत आणि कमाल किरकोळ किंमत (MRP) यात मोठी तफावत आहे. ही उपकरणे त्यांच्या वास्तविक किमतीच्या १९ ते २९ पट अधिक दराने विकली जात आहेत.
उदाहरणार्थ, कंपन्यांना फक्त ११ रुपये किमतीला मिळणारा आयव्ही सेट (IV set) रुग्णांना ३२५ रुपयांपर्यंत विकला जात आहे. यावर २८००% पेक्षा जास्त नफा कमावला जात आहे. सिरिंजबद्दल बोलायचे झाल्यास, अंदाजे ₹६.७५ मध्ये तयार होणारी एक स्टँडर्ड १० मिली सिरिंज बाजारात ₹५७.२० पर्यंत विकली जात आहे.
FDA चे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या अंतर्गत कोणकोणती कार्ये आणि विभाग येतात? सविस्तरपणे जाणून घ्या
अहवालानुसार, ₹४० ते ₹४५ किमतीच्या नेब्युलायझर मास्क किटसाठी रुग्णांना ₹६५२ ते ₹७१५ चे बिल आकारले जात आहे. अंदाजे ₹२९ किमतीचा कॅथेटर रुग्णांना त्याच्या खरेदी किमतीच्या १० पट अधिक दराने विकला जात आहे. अनेक रुग्णालयातून रुग्णांची अक्षरशः लूट होत असल्याचे आता समोर आले आहे. यातून लुटमार करणाऱ्या कंपन्यांना अधिक फायदा होत असून रुग्णालयांचे खिसेही भरले जात आहेत असंच चित्र पुन्हा एकदा समोर आलं आहे.
महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ही प्रचंड दरवाढ पूर्णपणे अतार्किक आणि अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, या उपकरणांच्या सुरुवातीच्या उत्पादन खर्चात कंपन्यांचे विपणन, वितरण आणि नफा यांचा आधीच समावेश असतो. असे असूनही, बाजारात त्यांच्या किमती गगनाला भिडत आहेत.
या गंभीर समस्येला आळा घालण्यासाठी, तुकाराम मुंडे यांनी केंद्र सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाला तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की, सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या या शस्त्रक्रिया आणि वैद्यकीय वस्तूंना औषध आदेश, २०१३ च्या कक्षेत आणले जावे, जेणेकरून त्यांच्या किमतींवर कायदेशीर मर्यादा निश्चित करता येईल. याशिवाय, मनमानी दर आकारणी रोखण्यासाठी आणि नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
