मोठी बातमी ! मनोज जरांगेंनी अखेर 20 दिवसानंतर उपोषण घेतले मागे; राज्य सरकारला दिली 3 महिन्यांची मुदत

मुंबईच्या वाटेवर जरांगे यांची प्रकृती खालावली. परिणामी, त्यांनी 16 सप्टेंबर रोजी बीडच्या पाटोदा येथे आपला मोर्चा थांबवला. डॉक्टरांच्या मते, त्यांचा रक्तदाब आणि रक्तातील साखर लक्षणीयरीत्या कमी झाली होती, तसेच त्यांना डिहायड्रेशनचाही त्रास होत होता.

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे हे सातत्याने उपोषण, आंदोलन करताना दिसत असतात. त्यातच आता मनोज जरांगे यांनी 29 ऑगस्टपासून सुरू असलेले आपले 20 दिवसांचे उपोषण अखेर मागे घेतले आहे. इतकेच नाहीतर त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला आपल्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

मराठ्यांना त्यांच्या कुणबी वंशाच्या आधारावर ओबीसी कोट्यात आरक्षण मिळावे. मनोज जरांगे यांनी 29 ऑगस्ट रोजी जालना येथील अंतरवाली सराटी येथून उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने, त्यांनी 15 सप्टेंबर रोजी मुंबईकडे मोर्चा काढला. मुंबईच्या वाटेवर जरांगे यांची प्रकृती खालावली. परिणामी, त्यांनी 16 सप्टेंबर रोजी बीडच्या पाटोदा येथे आपला मोर्चा थांबवला. डॉक्टरांच्या मते, त्यांचा रक्तदाब आणि रक्तातील साखर लक्षणीयरीत्या कमी झाली होती, तसेच त्यांना डिहायड्रेशनचाही त्रास होत होता.

Manoj Jarange Patil On Mumbai March : मी पुढचा दौरा रद्द करू शकतो… पाटोद्याच्या सभेत जरांगे पाटील असं का म्हणाले?

दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याची योजना आखली होती. गणेशोत्सवादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था आणि गर्दीच्या चिंतेमुळे मुंबई पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती.

जरांगेंसोबत मोठ्या संख्येने समर्थक

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, जरांगे यांनी सुरुवातीला सांगितले होते की, ते एकटे किंवा सुमारे ५० लोकांसोबत आंदोलन करतील, परंतु मुंबईच्या वाटेवर त्यांच्यासोबत मोठ्या संख्येने समर्थक होते. त्यानंतर, पोलिसांनी त्यांच्याकडे आंदोलनात सहभागी असलेल्या लोकांची आणि वाहनांची माहिती मागितली.

सरकारकडून चर्चेचा प्रस्ताव

महाराष्ट्राचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जारंगे यांना आंदोलन संपवण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी सांगितले की, सरकार चर्चेसाठी तयार आहे आणि हा प्रश्न चर्चेतून सोडवला जाऊ शकतो.

गेल्या वर्षीही मुंबईत केले होते आंदोलन

मनोज जरांगे यांनी गेल्या वर्षीही मुंबईत आंदोलन केले होते. सरकारने त्यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य करून कुणबी प्रमाणपत्राशी संबंधित कार्यवाही सुरू केल्यानंतर २ सप्टेंबर २०२५ रोजी ते आंदोलन संपले होते. यावेळी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सरकारने आंदोलकांच्या १३ कायदेशीर मागण्यांपैकी १२ मागण्यांवर कार्यवाही केली आहे.

Maharashtra Politics: ‘… हे रोज नवनवीन गॅझेट शोधून आणतात’; वडेट्टीवारांचे मराठा आरक्षणावर भाष्य