प्रातिनिधीक छायाचित्र
मुंबई : चालत्या लोकल ट्रेनमधून पडून मृत्यू झालेल्या मुलाच्या आईला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. रेल्वे न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द करत त्या मातेला नुकसानभरपाई म्हणून व्याजासह ४ लाख रुपये देण्याचे आदेश पश्चिम रेल्वे प्रशासनाला देण्यात आले आहे.
जुहू येथील शास्त्रीनगर येथे राहणाऱ्या रझिया अब्दुल कादिर शेख या महिलेच्या मुलाचा २०१० मध्ये मुंबईतील लोकल रेल्वेतून पडून मृत्यू झाला होता. तिचा मुलगा अब्दुल सलाम कादिर शेख दादरला जाण्यासाठी अंधेरी रेल्वे स्थानकावरून ट्रेनमध्ये चढला होता. लोकल ट्रेनमध्ये चढण्यापूर्वी मुलाने द्वितीय श्रेणीच्या प्रवासाचे तिकीट देखील खरेदी केले होते. मात्र, ट्रेन पुढे जात असताना प्रवाशांच्या गर्दीतून अब्दुल गर्दीच्या ट्रेनमधून खाली पडला आणि त्याचा मृत्यू झाला. त्याविरोधात महिलेने रेल्वे न्यायाधिकरणाकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली. मात्र, तिचा दावा फेटाळून लावताना अब्दुलने रेल्वेतून प्रवास केला नसून तो रेल्वे रुळ ओलांडत असताना त्याचा मृत्यू झाल्याचा युक्तिवाद पश्चिम रेल्वेकडून कऱण्यात आला. त्याची दखल घेत न्यायाधिकऱणाने महिलेची मागणी फेटाळून लावली.
[read_also content=”https://www.navarashtra.com/latest-news/kokan/in-palghar-the-driver-drove-a-burning-truck-for-4-km-on-the-road-nrps-229286.html पालघरमध्ये चालकाने 4 किलोमीटर पर्यंत रस्त्यावर चालवला जळता ट्रक”]
रेल्वे न्यायाधीकरणाच्या निर्णयाला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर नुकतीच न्या. एन. जमादार यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, अब्दुलच्या शवविच्छेदनाच्या अहवालावरून त्याच्या शरीराला अनेक ठिकाणी इजा झाल्याचे आणि डोक्याचे दोन तुकडे झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच शरीराच्या इतर भागालाही इजा आणि फ्रॅक्चर आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचे मुल्यमापन करण्यासाठी शवविच्छेदन अहवाल महत्वाचा आहे. अब्दुलचा मृत्यू लोकल रेल्वेतून पडून झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचेही निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिका मान्य करत प्रतिवर्षी ८ टक्के व्याजदराने ४ लाख रुपये नुकसानभरपाई याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश खंडपीठाने पश्चिम रेल्वे प्रशासनला दिले.
[read_also content=”https://www.navarashtra.com/india/session-there-will-be-no-zero-hours-in-both-the-houses-on-31st-january-and-1st-february-decision-taken-due-to-budget-229317.html ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारीला दोन्ही सभागृहांत शून्य तास नाही, अर्थसंकल्पामुळे घेतला निर्णय”]
