
मुंबईतील २२ बस डेपो जागतिक दर्जाचे होणार (Photo Credit- X)
या विकास प्रक्रियेदरम्यान ‘बेस्ट’च्या मालकीची जमीन विकली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. त्याऐवजी, ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ (PPP) आणि दीर्घकालीन भाडेपट्टा मॉडेलवर आधारित आर्थिक भागीदारांच्या मदतीने या जागांचा विकास केला जाईल; मात्र जमिनीची मालकी ‘बेस्ट’कडेच राहील. या योजनेअंतर्गत डेपो परिसराचा विकास दोन टप्प्यांत केला जाईल आणि भविष्यात बस ताफ्याचाही टप्प्याटप्प्याने विस्तार केला जाईल.
जनहित, कर्मचारीहित आणि शहराचा विकास लक्षात घेऊन बेस्टचा आराखडा सादर करावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी ‘बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमा’च्या (बेस्ट टर्नअराउंड प्रोजेक्ट) विविध बस आगारांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात… pic.twitter.com/49wAlJosqV — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 5, 2026
या पुनर्विकासाचा मुख्य उद्देश केवळ व्यावसायिक वापर नसून मुंबईकरांना सामाजिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. बस डेपोच्या आवारात संग्रहालये, क्रीडा सुविधा, सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी जागा आणि मराठी चित्रपटांसाठी विशेष चित्रपटगृहे (३००-४०० आसनक्षमता असलेली) उभारण्याचा विचार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याव्यतिरिक्त, ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी आधुनिक निवासी संकुलेही उभारली जातील.
सिंगापूर, पॅरिस, हाँगकाँग आणि लंडन येथील धर्तीवर मुंबईतील १३२ एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या २२ बस डेपोचे आधुनिकीकरण केले जाईल, अशी माहिती ‘बेस्ट’च्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांनी बैठकीत दिली. या उपक्रमात DBFOT (डिझाइन-बिल्ड-फायनान्स-ऑपरेट-ट्रान्सफर) मॉडेलचा वापर करून ७,००० नवीन बसेस, स्मार्ट ईव्ही (EV) चार्जिंग सुविधा, व्यावसायिक संकुले आणि सार्वजनिक पार्किंगची व्यवस्था यांचा समावेश असेल.
मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी, दहिसर, मानखुर्द, मुलंड आणि ऐरोली यांसारख्या चेक नाका पॉइंट्सचा विकास प्रमुख ‘ट्रान्सपोर्ट हब’ (वाहतूक केंद्रे) म्हणून करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या ठिकाणी प्रवाशांच्या सोयीसुविधा आणि शहराबाहेरून येणाऱ्या बसेससाठी पार्किंगची व्यवस्था निर्माण केली जाईल, ज्यामुळे खाजगी बसेसना शहरात प्रवेश करण्याची गरज उरणार नाही.