गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
Mumbai BMC Bonus : मुंबई महापालिकेत बोनसवरून वाद; भाजप-शिवसेनेचा प्रशासनावर अंकुश नसल्याचा अश्रफ आझमींचा आरोप! सौजन्य : सोशल मीडिया
मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी बोनसच्या (Mumbai BMC Bonus ) निर्णयावरून प्रशासन आणि महापौर यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते आणि नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी केला आहे. महापौरांच्या अधिकृत घोषणेपूर्वीच प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रणालीत 31 हजार रुपयांच्या बोनसची नोंद केल्याचा दावा करत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, भाजप आणि शिवसेनेच्या सत्ताधाऱ्यांचा महापालिका प्रशासनावर अंकुश नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
महापालिकेत बोनस निश्चित करण्यापूर्वी महापौर, सर्व पक्षांचे गटनेते, कामगार संघटना, अधिकारी संघटना आणि प्रशासन यांच्यात चर्चा करण्याची परंपरा आहे. त्यानंतर बोनसची रक्कम ठरवली जाते. मात्र, यंदा महापौरांच्या घोषणेपूर्वीच प्रशासनाने एसएपी (SAP) प्रणालीवर 31 हजार रुपयांचा बोनस पगारासोबत देण्यात येणार असल्याची नोंद केल्याचा आरोप अश्रफ आझमी यांनी केला.
बैठक नियोजित असताना त्याआधीच बोनसची रक्कम प्रणालीवर नोंदवणे हा महापौरांच्या अधिकारांचा भंग असल्याचे त्यांनी म्हटले. या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
Asha Workers : मुंबईतील आशा सेविकांची दिवाळी अंधारात? बोनस न मिळाल्यास ‘भीक मांगो’ आंदोलनाचा इशारा!
महापौरांच्या अँटी-चेंबरमध्ये सर्व गटनेत्यांची बैठक झाल्यानंतर बोनसच्या रकमेसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेसची मागणी 35 हजार रुपयांच्या बोनसची होती. मात्र, चर्चेनंतर कर्मचाऱ्यांना 32 हजार रुपये बोनस देण्याचे ठरल्याचे आझमी यांनी सांगितले.
बोनसमध्ये प्रति कर्मचारी दोन हजार रुपयांची वाढ केल्यामुळे महानगरपालिकेवर सुमारे 32 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
यंदा आशा वर्कर्स आणि हेल्थ वर्कर्स यांच्या बोनस रकमेतही वाढ करण्याचा निर्णय झाल्याचे आझमी यांनी सांगितले. यापूर्वी 14 हजार रुपये बोनस मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता 16 हजार रुपये, तर पाच हजार रुपये बोनस मिळणाऱ्यांना सात हजार रुपये मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रशासन महापौरांचे ऐकत नसल्याचा आरोप करत आझमी यांनी प्रशासनाची मुजोरी वाढल्याची टीका केली. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हे एका गाडीच्या दोन चाकांसारखे आहेत. दोघांनीही समन्वयाने काम केले, तरच मुंबईकरांच्या समस्या सोडवता येतील, असे ते म्हणाले.
महापौर आणि सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेने आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. विरोधकांना विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेतल्यास त्याचा सत्ताधाऱ्यांनाच फटका बसू शकतो, असे ते म्हणाले.
भाजप-शिवसेनेच्या सत्ताधाऱ्यांचा महानगरपालिका प्रशासनावर अजिबात अंकुश नाही, असा आरोप अश्रफ आझमी यांनी केला. बोनसच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
Ans: अश्रफ आझमी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चर्चेनंतर 32 हजार रुपयांचा बोनस निश्चित झाला.
Ans: महापौरांच्या अधिकृत घोषणेपूर्वीच प्रशासनाने एसएपी प्रणालीवर 31 हजार रुपयांच्या बोनसची नोंद केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Ans: आझमी यांच्या माहितीनुसार, 14 हजार रुपयांचा बोनस मिळणाऱ्यांना 16 हजार रुपये, तर 5 हजार रुपयांचा बोनस मिळणाऱ्यांना सात हजार रुपये मिळणार आहेत.
