मुंबईत उघड्यावर कचरा फेकलात तर खैर नाही! CCTVच्या निगराणीखाली दंडात्मक कारवाई

मुंबईत उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर आळा घालण्यासाठी महापालिकेने मोठी मोहीम सुरू केली आहे. शहरातील संवेदनशील ठिकाणांवर सीसीटीव्हीद्वारे नजर ठेवत नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

• कचरा साचणाऱ्या ठिकाणांवर सीसीटीव्हीद्वारे २४x७ निगराणी ठेवून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई.
• बाजारपेठा, पदपथ, समुद्रकिनारे आणि सार्वजनिक ठिकाणी विशेष स्वच्छता मोहीम राबवली जाणार.
• पदपथांवरील अतिक्रमण हटवण्यासह खड्ड्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्याचे निर्देश.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मुंबई महापालिकेने शहरात ‘दृश्यमान स्वच्छता’ वाढवण्यासाठी आणि उघड्यावर कचरा टाकण्याला आळा घालण्यासाठी एक व्यापक व प्रभावी मोहीम हाती घेतली आहे. मुंबईतील कचऱ्यांच्या संवेदनशील ठिकाणांवर आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे थेट निगराणी ठेवली जाणार असून, नियमभंग करून उघड्यावर कचरा फेकणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर पालिका मुख्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.

परदेशात नियम पाळता, मग भारतात का नाही? मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणांवरील घाणीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

सातत्यपूर्ण देखरेखीवर भर

या अभियानाअंतर्गत मुंबईतील वारंवार कचरा साचणारी – ठिकाणे शोधून त्यांचे ‘गूगल मॅप’वर डिजिटल मंधिग करण्यात आले आहे. या ठिकाणांचे संरचित मूल्यमापन करून कवरा साचण्याची मूळ कारणे शोधणे, नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आणि सातत्यपूर्ण देखरेख टेकण्यावर पालिकेचा विशेष भर असेल, तसेच बाजारपेठा, मुख्य रस्ते, पदपथ, सार्वजनिक भूखंड, समुद्रकिनारे आणि नाल्याच्या परिसरात विशेष स्वच्छता मोहीम राबवली जाणार आहे. नाले व खाड्यांमधून समुद्रात प्लास्टिक कचरा जाण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक ती नियंत्रणात्मक यंत्रणा अधिक मजबूत केली जाईल.

पदपथ नागरिकांसाठी चालण्यायोग्य करण्याचे निर्देश

दुसऱ्या बाजूला, मुंबईतील सुमारे ५० टक्के नागरिक चालत प्रवास करत असल्याने पदपत्रा मौकाळे ठेवण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. शाळा, रुग्णालये, रेल्वे व मेट्रो स्थानके तसेच बाजारपेठांच्या परिसरातील पदपथांवरील अनधिकृत फेरीवाले, अतिक्रमाने आणि चुकीचे रॅम्प तात्काळ हटवून पदयण नागरिकासाठी चालण्यायोग्य करण्याचे निर्देश सर्व सहायक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत, जुनी ताबेदारी किया कर भरला तरी अनधिकृत बांधकामे अचिकृत होत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे, अशा बांधकामांवर तातडीने निष्कासनाची कारवाई केली जाणार आहे.

एसटीतून प्रवास करताना सवलतीचा लाभ घेताय? तर आता तुमचंही होणार सर्वेक्षण

खड्ड्यांच्या तक्रारींचे ९६ टक्के यशस्वी निवारण

पालिकेच्या ‘मार्ग’ अॅपवर १० जून ते ३० जुलैदरम्यान आलेल्या खकुचाच्या तब्बल ९६ टक्के तक्रारीचे यशस्वी निवारण करण्यात आले असून, उर्वरित सर्व तक्रारीचेही गांभीर्याने आणि तात्काळ निरसन करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. कांजूरमार्ग कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातील दुर्गंधी नियंत्रणात झालेल्या सुधारणाबद्दल उच्च न्यायालयाने पालिकेचे कौतुक केले असून, मुंबईला स्वच्छ आणि निरोगी बनवण्यासाठी नागरिक, रहिवासी संघटना व लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)