कोळीवाड्यांसाठी मोठा निर्णय! १२ वर्षांपासून रखडलेले सीमांकन ३ महिन्यांत पूर्ण होणार; महसूलमंत्री बावनकुळेंची घोषणा
यामध्ये मुंबईतील शिवडी, सायन, कुलाबा, माहीम, माहीम मार्केट आणि मांडवी येथील कोळीवाड्यांच्या हद्दी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रिन्सेस डॉक मांडवी, वरळी आणि कफ परेड येथील कोळीवाड्यांच्याही हद्दींचे सीमांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांना ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी जमिनींच्या हद्दी स्पष्ट नसल्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना विविध प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे कोळीवाड्यांच्या हद्दी अधिकृतपणे निश्चित करणे आवश्यक मानले जात आहे.
मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया २०१२ मध्ये सुरू झाली होती. त्यानंतर २०१८-१९ मध्ये प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात आली आणि २०२२ च्या सुमारास नकाशे उपलब्ध झाले. मात्र, काही हद्दींवर स्थानिकांकडून आक्षेप नोंदवण्यात आल्यामुळे प्रक्रिया अद्याप पूर्णपणे वादमुक्त झालेली नाही. दरम्यान, कोळीवाड्यांच्या जमिनींबाबत विविध सरकारी यंत्रणांनी केलेले दावे हेदेखील या प्रश्नातील महत्त्वाचे आव्हान आहे. मुंबईतील काही कोळीवाड्यांच्या जमिनींबाबत म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि इतर प्राधिकरणांच्या आक्षेपांचा मुद्दा यापूर्वी विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला होता.
कोळीवाडे हे केवळ निवासी परिसरनसून मुंबईच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळखीचा अविभाज्य भाग आहेत. मासेमारी, मासे सुकवणे, होड्या ठेवणे, जाळ्यांची देखभाल करणे अशा विविध व्यवसायांसाठी कोळी समाज या परिसरांचा वापर करतो. त्यामुळे सीमांकन करताना केवळ निवासी इमारतींचाच विचार न करता पारंपरिक व्यवसायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागांचाही विचार करावा, अशी मागणी कोळी समाजाच्या संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
कोळीवाड्यांच्या हद्दी अधिकृतपणे निश्चित झाल्यास जमिनींच्या नोंदींमध्ये स्पष्टता येण्यास मदत होऊ शकते. तसेच भविष्यातील विकासकामे, पुनर्विकास प्रकल्प आणि जमिनींच्या वापराबाबत निर्णय घेताना अधिकृत नकाशांचा आधार मिळू शकतो. मात्र, सीमांकन पूर्ण होणे म्हणजे संबंधित जमिनींची मालकी आपोआप रहिवाशांच्या नावावर होणे असे नाही. मालकी हक्क आणि इतर कायदेशीर प्रश्नांसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया आवश्यक असू शकते.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीमुळे रखडलेल्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सीमांकन करताना ऐतिहासिक कागदपत्रे, स्थानिकांच्या हरकती आणि विविध प्राधिकरणांचे दावे यांचा विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.
आता प्रत्यक्ष मोजणी, नकाशांची पडताळणी आणि अंतिम हद्द निश्चित करण्याची कार्यवाही किती वेगाने पूर्ण होते, याकडे मुंबईतील कोळी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
Mumbai News : NCLT च्या कामकाजात मुंबई खंडपीठ देशात अव्वल; ४,१८९ कोटींच्या ३५ योजनांना मंजुरी
.png "Videos"){kind=small}
