2006 च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल,चार आरोपींची निर्दोष मुक्तता
एनए जमिनीची प्रक्रिया आता होणार आणखी सोपी; राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय
सध्यापुरते, उच्च न्यायालयाने चार आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करणारा आदेश रद्द केला आहे. त्यामध्ये राजेंद्र चौधरी, धन सिंग, मनोहर राम सिंग नरवारिया आणि लोकेश शर्मा यांचा समावेश आहे. आजच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या आरोपींवरील खटला बंद झाला असून त्यांच्यावरील सुनावणी संपली आहे.
हे आव्हान राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्याच्या (NIA Act) कलम २१ अंतर्गत वैधानिक अपील असल्याचे नमूद करून, खंडपीठाने यापूर्वी अपील दाखल करण्यास झालेला ४९ दिवसांचा विलंब माफ केला होता. मालेगाव प्रकरण ८ सप्टेंबर २००६ चे आहे, जेव्हा शहरात झालेल्या स्फोटांच्या मालिकेनंतर भारतीय दंड संहिता, बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा आणि इतर कायद्यांनुसार अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सुरुवातीला महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) तपास केला, ज्याने १२ आरोपींना अटक करून डिसेंबर २००६ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर फेब्रुवारी २००७ मध्ये तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला आणि नंतर तो राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) ताब्यात घेतला. पुढील तपासानंतर, एनआयएने इतर आरोपींसोबत या चार व्यक्तींवरही आरोप निश्चित केले आणि नवीन आरोपपत्र दाखल केले.
उच्च न्यायालयात, अपीलकर्त्यांच्या वकिलांनी दोन मुख्य युक्तिवाद मांडले. पहिला, की एनआयएला असा एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार सादर करता आला नाही, ज्याने प्रत्यक्ष घटना पाहिल्याचा दावा केला असेल. दुसरा, की आरोपपत्रात नमूद केलेल्या इतर आरोपींची निर्दोष मुक्तता पूर्णपणे बेकायदेशीर होती. वकिलांनी हेही निदर्शनास आणून दिले की, त्या निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशांना आव्हान देणारी स्वतंत्र फौजदारी अपीले अद्याप प्रलंबित आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
