Mumbai Gaming Zone : मुंबईतील सर्व मॉलमधील गेमिंग झोनची सुरक्षा तपासणार सरकार; मोठ्या घटनेनंतर महत्त्वाचा निर्णय

मुंबईतील सर्व मॉलमधील गेमिंग झोनच्या सुरक्षा नियमांचा आढावा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गेमिंग झोनमध्ये सुरक्षेच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी, अग्निसुरक्षा व्यवस्था, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग आणि अन्य सुरक्षा निकषांची तपासणी केली जाणार आहे.

• मुंबईतील सर्व मॉलमधील गेमिंग झोनची सुरक्षा तपासणार सरकार
• मोठ्या घटनेनंतर महत्त्वाचा निर्णय
• त्रयस्थ पक्षांमार्फत अचानक फायर ऑडिट

Mumbai Gaming Zone : मुंबईसह राज्यभरातील सर्व मॉल्समधील गेमिंग झोनमध्ये सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे की नाही, याचा सरकार आढावा घेणार आहे. सुरक्षा आढावा अहवाल पुढील अधिवेशनात सभागृहात सादर केला जाईल. ही घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत केली. सामंत यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, सुरक्षेच्या कारणास्तव मॉल्सचे फायर ऑडिट, जे पूर्वी दर दोन वर्षांनी केले जात होते, ते आता दरवर्षी केले जाईल. या संदर्भात, सर्व आयुक्तांना राज्यभरात आढावा घेण्याचे निर्देश दिले जातील, जेणेकरून गेमिंग झोनमध्ये पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आहे की नाही याची खात्री करता येईल, जिथे मॉल्समध्ये मुलांची सर्वाधिक वर्दळ असते.

Rain Update : 9 दिवसांतच पावसाचा हाहा:कार; जुलैच्या पावसाने भरली जूनमधील तूट

उदय सामंत यांनी सांगितले की, गेमिंग झोनमधील सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल आणि फायर ऑडिट अधिक प्रभावी करण्यासाठी नियमांचा आढावा घेतला जाईल. फायर ऑडिट दर दोन वर्षांऐवजी दरवर्षी अनिवार्य करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे प्रयत्न केले जातील आणि आवश्यकतेनुसार त्रयस्थ पक्षांमार्फत अचानक फायर ऑडिट करण्याबाबत संबंधित आयुक्तांशी सल्लामसलतही केली जाईल. सामंत यांनी असेही सांगितले की, गेमिंग झोनमध्ये कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास, मुलांना तात्काळ वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मॉल व्यवस्थापनाला दिले जातील.

भाजपच्या उमा खापरे यांनी मुंबईतील मॉल्समधील सुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या गेमिंग झोनवर नियम ९२ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, मुंबईतील ६८ मॉल्सची तपासणी करण्यात आली आहे. यापैकी ४७ मॉल्समध्ये आवश्यक अग्निसुरक्षा उपाययोजना असल्याचे आढळून आले. त्रुटी आढळलेल्या १८ मॉल्सना १२० दिवसांची नोटीस बजावण्यात आली. स्प्रिंकलर्स आणि स्मोक डिटेक्शनसह आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना पूर्ण केल्यानंतर मॉल्स पुन्हा उघडण्यास परवानगी देण्यात आली. तीन मॉल्स सध्या बंद आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

झाडे पडली, तर ठेकेदार जबाबदार! मुंबई महानगरपालिकेने हात झटकले; चेंबूर दुर्घटनेनंतर ५० पानी अहवाल सादर