शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

स्वच्छता कामगार, घरकामगार, ऑटो-रिक्षा चालक, फेरीवाले आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सरकार मूलभूत हक्क, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानजनक जीवनापासून वंचित ठेवत असल्याचा गंभीर आरोप मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी केला.

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई उभी करणारे लाखो शहरी कामगार आजही असुरक्षित, असंघटित आणि शोषणात्मक परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. स्वच्छता कामगार, घरकामगार, ऑटो-रिक्षा चालक, फेरीवाले आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सरकार मूलभूत हक्क, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानजनक जीवनापासून वंचित ठेवत असल्याचा गंभीर आरोप मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी केला.

मुंबई काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत झीनत शबरीन, युवक काँग्रेसचे प्रभारी पुनित सिंह परिया व युवक काँग्रेसच्या पदाधिका-यांच्या हस्ते “शहरी कामगार न्याय अभियानाची” सुरुवात केली. तसेच “मुंबईचा हक्क” अभियानांतर्गत मुंबईतील भ्रष्ट आणि निष्क्रिय व्यवस्थेविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला. यावेळी बोलताना झीनत शबरीन म्हणाल्या की, “शहर उभं करणाऱ्या कामगारांना आजही किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, कायदेशीर संरक्षण आणि सन्मान मिळत नाही. नवीन कामगार कायद्यात घरेलू कामगार, गिग वर्कर्स आणि असंघटित क्षेत्रातील अनेक घटकांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आले आहे.”

“कायद्याने बंदी असूनही आजही गटार आणि सेप्टिक टँक साफ करताना सफाई कामगारांचे मृत्यू होत आहेत. त्यांना सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत. कामावर मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबांना न्याय आणि नुकसानभरपाई मिळत नाही. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग पूर्णपणे बंद करून सर्व स्वच्छता कामगारांना कायम सरकारी नोकरी, आरोग्य विमा आणि सामाजिक सुरक्षा द्यावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“आजही अनेक घरकामगार महिलांना वेगळी लिफ्ट, वेगळे गेट, वेगळे शौचालय अशा आधुनिक अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागत असून त्यांना किमान वेतन, साप्ताहिक सुट्टी, मातृत्व लाभ आणि कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे,” अशी खंत व्यक्त करत झीनत शबरीन यांनी घरकामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा, किमान ₹१०० प्रति तास वेतन, आरोग्य विमा, पेन्शन आणि भेदभावाविरोधात कठोर कायद्याची मागणी केली. तसेच ऑटो आणि रिक्षा चालकांना ॲप कंपन्यांकडून होणारी लूट, पोलिसांकडून केला जाणार छळ, आर्थिक भुर्दंड यासह अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ, विमा, पेन्शन, गॅस सबसिडी आणि ॲप कमिशनवर मर्यादा घातली पाहिजे. फेरीवाल्यांवर प्रशासनाकडून सुरु असलेल्या कारवाईवर जोरदार टीका करत “सौंदर्याकरणाच्या नावाखाली गरीबांचा रोजगार उद्ध्वस्त केला जात आहे. जप्ती, हप्तेखोरी आणि पोलिसांच्या त्रासामुळे लाखो फेरीवाले असुरक्षित झाले आहेत,” स्ट्रीट वेंडर्स ॲक्टची कठोर अंमलबजावणी, वेंडिंग झोन, व्यवसाय प्रमाणपत्र आणि महिला विक्रेत्यांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.

त्या पुढे म्हणाल्या की, “मुंबई महानगरपालिकेकडे हजारो कोटी रुपयांचे बजेट असूनही मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्ते, पूरमुक्त शहर, स्वच्छ हवा, सक्षम सार्वजनिक वाहतूक आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. “ट्रिपल इंजिन सरकार”च्या काळात मुंबईत राहणे, काम करणे आणि श्वास घेणेही कठीण झाले आहे. पूर नियंत्रण, गाळ उपसा, नालेसफाई, ड्रेनेज प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरु आहे. रस्त्यांवर सुरु असलेली विविध कामे, मोठे बांधकाम प्रकल्प आणि धुळीमुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होत आहेत. हवेची गुणवत्ता सातत्याने ढासळत आहे. तसेच लोकल ट्रेन, बेस्ट बस सेवा, महापालिका रुग्णालयातील सेवा कोलमडल्या आहेत. सत्ताधा-यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे मुंबईकरांचे फक्त हाल सुरु आहेत. ”

“हे अभियान केवळ आंदोलन नाही, तर शहर उभं करणाऱ्या कामगारांच्या सन्मान, समानता आणि संविधानिक हक्कांसाठीचा व्यापक संघर्ष आहे. मुंबईकरांचा अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा हक्क धोक्यात आला असून युवक काँग्रेस रस्त्यावर उतरून नागरिकांचा आवाज बुलंद करेल,” असे सांगत सर्व शहरी कामगार व मुंबईकरांनी ९८११८६७४७४ या मोबाईल क्रमांकावर मिस्ड कॉल देऊन मोठ्या संख्येने या अभियानात सहभागी व्हावे असे आवाहन झीनत शबरीन आणि पुनित सिंह परिया यांनी केले आहे.

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी