एसटीच्या NCMC कार्डची जादा दराने विक्री केल्यास परवाना रद्द होणार; परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा इशारा
महामंडळाला खरोखरच फलनिष्पत्ती आवश्यक असेल तर दिखावा न करता यासाठी सर्वसमावेशक समिती नेमणे आवश्यक आहे.
या अकार्यकारी अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या जबाबदारी शिवाय वर्षानुवर्षे वेतन दिले जात आहे. आर्थिक अडचणीतील एसटीसाठी संयुक्तिक नाही. आरोपाबाबतीत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना वेगळे काही काम देता येईल का? या संदर्भात चौकशी समिती गठित करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केली होती. त्या नंतर राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार महामंडळाने पाच सदस्यीय चौकशी नेमली असून या समितीच्या आता पर्यंत फक्त दोन बैठका घेण्यात आल्या आहेत. पण ही समिती सर्व समावेशक नसून ती अर्धवट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले अधिकारी हे वेगवेगळ्या विभागातील असल्याने प्रत्येकाच्या कामाचे स्वरूप सुद्धा वेगवेगळे आहे. त्यामुळे या समितीत एसटीच्या सर्व विभागातील जानकार अधिकाऱ्यांना स्थान द्यायला हवे होते. पण शासनाकडून आदेश आले म्हणून एसटीकडून घाई घाईने समिती गठित करण्यात आली.ही समिती सर्व समावेशक नसल्याने नेमलेल्या समिती मधील सदस्य अधिकाऱ्यांना अकार्यकारी अधिकाऱ्यांना काम देण्यासाठी अडचणी येत असून परिणामी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारच्या जबाबदारी शिवाय फुकट वेतन द्यावे लागत आहे. हे तोट्यातील एसटीसाठी योग्य नसून शासनाने पुन्हा लक्ष घालून तात्काळ या संदर्भात निर्णय घ्यावा. तसेच या समितीला काल मर्यादा घालून देण्यात यावी अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
ST Bus ना आता मिळणार प्रति लिटर 5 रुपये स्वस्त डिझेल, परिवहन …
.png "Videos"){kind=small}
