'...तर मी टोलनाका फोडणार'; परिवहन मंत्र्यांनी दिला सज्जड दम
महामार्गांवर होणारी वाहतूक कोंडी वाहनचालकांसाठी नित्याचीच बनली आहे. पुणे, मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये दिवसेंदिवस वाढती वाहतूक कोंडी चिंतेचा विषय ठरली आहे. याच वाहतूक कोंडीवरून शिंदे गटाचे नेते आणि राज्याचे परीवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मी पहिला शिवसैनिक आहे नंतर मंत्री.. मला ट्रॅफिक दिसली नाही पाहिजे, नाहीतर मी टोलनाका पोडणार, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
राज्याचे परीवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मागच्या आठवड्यात दहिसर टोल नाक्यावर पाहणी दौरा केला होता. त्यावेळी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी त्यांनी काही सूचना दिल्या होत्या. मात्र ठेकेदारकडून त्यांची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आज दुपारी पुन्हा एकदा प्रताप सरनाईक दहिसर टोल नाक्यावर दाखल झाले. यावेळी प्रताप सरनाईक ठेकेदारावर चांगलेच संतापले.
“मी पुढच्या आठवड्यात पुन्हा येणार आहे, त्यावेळी मला वाहतूक कोंडी दिसली तर मी स्वतः टोल नाका फोडणार आणि गुन्हा देखील दाखल करणार असा सज्जड दम मंत्री सरनाईक यांनी दिला आहे. मी पुन्हा चार दिवसांनी येईन, तुम्हाला शनिवारपर्यंत वेळ देतो, मी बोलतो ते करतो, इकडे गवत उपटायला येत नाही,” अशा शब्दात त्यांनी दम दिला.
‘मला खोटं बोललेल आवडत नाही, मी लोकांसाठी आलेलो आहे, लोकांना याचा त्रास होतो. मी काही वसुलीमध्ये डिस्काऊंट मागितलं नाही. जर शनिवारी मला बदल दिसला नाही तर स्वत: टोलनाका फोडीन, मी मंत्री नंतर आधी शिवसैनिक असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान परिवहन मंत्र्यांच्या या रौद्रावताराची सध्या सर्वत्र चर्चा होताना दिसत आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ हे जनतेशी संबधित असल्याने अध्यक्षपदी राजकीय व्यक्तीच असावी. यात दुमत नाही. पण परिवहन खात्याचा मंत्री मीच आहे, त्यामुळे माझा निर्णय हाच अंतिम असेल, हे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे वक्तव्य हे अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठी असून गैरलागू असल्याची टीका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
Pankaja Munde : खरंच वेगळा पक्ष काढणार का? पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ‘हो पक्ष निर्माण झालाच आहे…’
सरनाईक यांनी महामंडळाची रचना, घटना व आर. टी. सी. ॲक्ट समजून घेऊन अशी वक्तव्ये केली पाहिजेत. कारण परिवहन मंत्र्यांना फक्त धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. महामंडळ हे स्वायत्त संस्था असून इथे अध्यक्षासहित संचालक मंडळ, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यानाच अधिकार आहेत.प्रत्येक निर्णयात मंत्री लुडबुड करू शकत नाहीत. अशी वक्तव्ये ही निव्वळ नियमबाह्य पद्धतीने कामे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठीच करण्यात येत असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
