टीकेनंतर दुष्काळग्रस्तांसाठी एक कोटींची मदत; ‘मदत की डॅमेज कंट्रोल?’ असा सवाल
मिरारोड येथील सेव्हन इलेव्हन शाळेच्या परिसरात शुक्रवारी नरेंद्र मेहता यांचा वाढदिवस मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी मोठा मंडप उभारण्यात आला होता. आमदारांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलेल्या कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि पाहुण्यांसाठी भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. कार्यक्रमातील सजावट, आयोजन आणि इतर व्यवस्थेवर मोठा खर्च झाल्याची चर्चा शहरात सुरू होती. याचवेळी राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा दाखला देत विविध स्तरांतून या खर्चावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.(Drought Affected)
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही वाढदिवसाच्या सोहळ्यावरून भाजपवर टीका केली होती. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचा भव्य सोहळा आयोजित करण्यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सत्ताधारी भाजपच्या महापौर डिंपल मेहता यांनी दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी विशेष सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीत मुख्यमंत्री सहायता निधीत एक कोटी रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत महापौरांनी या मदतीची माहिती दिली.
विशेष म्हणजे, सोमवारी दुपारी रामभाऊ म्हाळगी येथे भाजप नगरसेवकांसाठी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरापूर्वी वेळ काढून दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी विशेष बैठक घेण्यात आली. त्यामुळे वाढदिवसाच्या कार्यक्रमावर झालेल्या टीकेनंतरच हा निर्णय घेण्यात आला का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.
मदतीच्या निर्णयाचा वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाशी संबंध असल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर महापौर डिंपल मेहता यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचे आवाहन केल्यानंतर महापालिकेने मदत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा निर्णय केवळ वाढदिवसावरील टीकेला उत्तर म्हणून घेतलेला नसल्याचे सत्ताधारी भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, महापालिकेने एक कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्ष निधी तत्काळ वितरित होणार नाही. महापालिकेच्या महासभेत आर्थिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतरच मदतीबाबतची अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे सध्या जाहीर करण्यात आलेली एक कोटी रुपयांची मदत ही घोषणा असून प्रत्यक्ष निधी हस्तांतरासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
यामुळे ‘घोषणा झाली, आता प्रत्यक्ष पैसे कधी जाणार?’ हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळणे आवश्यक असताना प्रशासकीय मंजुरी आणि निधी वितरणाची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण केली जाते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
या निर्णयानंतर आणखी एक प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. आमदारांच्या वाढदिवसानिमित्त झालेल्या भव्य सोहळ्यावर मोठा खर्च झाल्याची चर्चा असताना, दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत करायचीच होती तर वाढदिवसाच्या कार्यक्रमावरील खर्चातून किंवा संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या वैयक्तिक निधीतून मदत का करण्यात आली नाही, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.
महापालिकेचा निधी हा नागरिकांच्या करातून उभा राहतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी, ही मदत कोणत्या निधीतून आणि कोणत्या प्रक्रियेतून दिली जाणार, तसेच प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत ती कधी पोहोचणार, याबाबत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
नरेंद्र मेहता यांच्या वाढदिवसाच्या भव्य आयोजनावरून सुरू झालेला वाद, त्यावर झालेली राजकीय टीका आणि त्यानंतर महापालिकेकडून दुष्काळग्रस्तांसाठी जाहीर करण्यात आलेली एक कोटींची मदत यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सत्ताधारी भाजपकडून हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी निर्णयाची वेळ आणि त्यामागील राजकीय पार्श्वभूमी याबाबत चर्चा सुरू आहे. आता या एक कोटी रुपयांच्या मदतीला महासभेची मंजुरी कधी मिळते, निधी प्रत्यक्षात कधी वितरित होतो आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ कशा पद्धतीने दिला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पिके करपली, शेतकरी संकटात; इंदापुर तालुक्यात कृषिमंत्री भरणेंनी घेतला नुकसानीचा आढावा
.png "Videos"){kind=small}
