
१५५ कामांची पडताळणी होऊनही संशय कायम! ‘नाम फाउंडेशन’च्या कामांवर योजनेचा निधी खर्च केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप
मात्र, याच पडताळणीवर भूम, परंडा आणि वाशी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला असून, ‘नाम फाउंडेशन’ने पूर्वी केलेली कामेच पुन्हा नव्या योजनेतील कामे म्हणून दाखविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यामुळे १५५ कामांची पडताळणी नेमकी कशी झाली, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
शासनाच्या २८ जून २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांत ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ तसेच ‘नालाबांधणीकरण व सरळीकरण’ योजनेंतर्गत एकूण १५५ कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यामध्ये जलसंपदा विभागाच्या ४५, तर मृद व जलसंधारण विभागाच्या ११० कामांचा समावेश आहे. अशासकीय संस्था आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून ही कामे राबविण्यात आल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
या कामांमध्ये अनियमितता झाल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी त्रयस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सर्व १५५ कामांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली असून, कोणत्याही कामात अनियमितता आढळली नसल्याचा दावा मृद व जलसंधारण विभागाने केला आहे. मात्र, विभागाच्या या दाव्यामुळे शेतकऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. उलट पडताळणीच्या प्रक्रियेबाबतच संशय व्यक्त केला जात आहे.
‘नाम फाउंडेशन’च्या माध्यमातून यापूर्वी करण्यात आलेली जलसंधारणाची कामे आणि त्याच ठिकाणी नव्याने योजनेअंतर्गत कामे झाल्याचे दाखविण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. जर एकाच ठिकाणी पूर्वी काम झालेले असेल, तर त्याच कामाची पुन्हा नव्या योजनेत नोंद कशी झाली? त्यासाठी नव्याने निधी मंजूर झाला का? प्रत्यक्षात नवीन काम झाले की जुन्याच कामाला नव्या योजनेचे नाव देण्यात आले? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विशेष म्हणजे, पडताळणी करताना केवळ कागदपत्रे, छायाचित्रे आणि विभागीय अहवाल तपासण्यात आले की प्रत्येक कामाची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्यात आली, याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या कामांचे अभिलेख आणि नव्या योजनेतील मंजुरी यांची तुलना न करता पडताळणी झाली असेल, तर त्यातून वस्तुस्थिती समोर येणार कशी? असा सवालही शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार त्रयस्थ अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असली, तरी संबंधित कामांची मूळ स्थिती, मंजुरीची तारीख, प्रत्यक्ष कामाचा कालावधी आणि निधीचा विनियोग यांची काटेकोर पडताळणी झाली का, हे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आरोपांनुसार, ‘नाम फाउंडेशन’ने पूर्वी केलेल्या कामांचेच श्रेय योजनेतील कामांना दिले असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय त्रुटीचा विषय न राहता सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा प्रकार ठरू शकतो.
त्यामुळे संबंधित कामांचे मंजुरी आदेश, मोजमाप पुस्तिका, देयके, कामापूर्वीची व कामानंतरची छायाचित्रे, जीपीएस नोंदी, निधी वितरणाचे तपशील आणि प्रत्यक्ष स्थळावरील स्थिती यांची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. केवळ कागदोपत्री पडताळणी करून ‘अनियमितता नाही’ असा निष्कर्ष काढला असेल, तर त्याचीही चौकशी व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
संबंधित कामांबाबत शेतकऱ्यांना काही तक्रारी किंवा अडचणी असल्यास मृद व जलसंधारण विभागाच्या जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयात लेखी तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तक्रारींचे निराकरण झाल्यानंतर संबंधित निधीचे वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे.
मात्र, १५५ कामांची पडताळणी पूर्ण झाल्याचा दावा करणाऱ्या यंत्रणेकडूनच आता शेतकऱ्यांना तक्रारी करण्याचे आवाहन केले जात असल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतकऱ्यांनी संशय व्यक्त केल्यानंतर प्रशासनाने केवळ तक्रारींची वाट न पाहता संबंधित कामांची वस्तुनिष्ठ फेरतपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात आता जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक आणि आमदार तानाजीराव सावंत यांनी लक्ष घालण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने झालेली पडताळणी निष्पक्ष असेल, तर स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशीतही तीच वस्तुस्थिती समोर येईल. मात्र, जुन्याच कामांना नव्या योजनेतील कामे म्हणून दाखविल्याचा आरोप चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि जबाबदार घटकांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक आणि आमदार तानाजीराव सावंत यांच्या पुढाकारातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली जाणार का? १५५ कामांची पुन्हा प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून फेरपडताळणीचे आदेश दिले जाणार का? आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासन देणार का? या प्रश्नांची उत्तरे आता अपेक्षित आहेत. भूम, परंडा आणि वाशी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या भीषण झळा सोसत असताना त्यांना पाण्याचा कायमस्वरूपी स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने जलसंधारणाच्या विविध योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, संबंधित यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांच्या कारभारामुळे या योजनांचा अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची भावना आहे. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ आणि ‘नालाबांधणीकरण व सरळीकरण’ योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित झालेल्या तक्रारींची पालकमंत्र्यांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी. विशेष उच्चस्तरीय समिती नेमून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी. कथित गैरव्यवहाराचे मूळ शोधून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि योजनांचा निधी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वापरला जात आहे की नाही, याची खात्री करावी, अशी मागणी भूम, परंडा आणि वाशी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
Ans: भूम, परंडा आणि वाशी या तीन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी योजनेच्या निधीच्या वापराबाबत आक्षेप घेतला आहे.
Ans: ‘नाम फाउंडेशन’च्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांवरच संबंधित योजनेचा निधी खर्च करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
Ans: १५५ कामांची पडताळणी होऊनही संशय कायम असल्याने या कामांची फेरपडताळणी करावी आणि प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.