फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये आलिशान वाहने, जमिनीचे भूखंड, इमारती, फ्लॅट,व्यावसायिक दुकाने आणि फार्महाऊस यांचा समावेश आहे. ईडीच्या तपासात अवैध रेती उत्खननातून मिळालेल्या गुन्हेगारी उत्पन्नाचा वापर करून संघटित सिंडिकेटने या मालमत्ता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे खरेदी केल्याचे समोर आले आहे.
प्रकरणाच्या तपासादरम्यान ईडीने यापूर्वी विविध ठिकाणी छापे आणि शोधमोहीम राबवून गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रे, नोंदी, डिजिटल उपकरणे आणि रोख जप्त केली होती. याशिवाय बँक खात्यांतील शिल्लक रक्कम, महागडी वाहने, जेसीबी आणि पोकलेन मशीनसारखी जंगम मालमत्ताही गोठवली होती. १६.२३ कोटींच्या ताज्या जप्तीमुळे या प्रकरणात जप्त, गोठवलेल्या आणि तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केलेल्या मालमत्तांचे एकूण मूल्य २० कोटीहून अधिक झाले आहे. ईडीच्या अंदाजानुसार, या सर्व मालमत्तांचे सध्याचे एकूण बाजारमूल्य ५० कोटींपेक्षा अधिक आहे.
शहरातील सदर आणि अंबाझरी पोलिस ठाण्यांमध्ये नरेंद्र पिंपळे आणि इतर आरोपींविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला, बनावट आणि खोट्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पासचा वापर करून अवैध रेती उत्खनन, वाहतूक आणि विक्री करण्यासाठी संघटित रॅकेट चालविल्याचा आरोप आरोपींवर आहे.
Nagpur News : कचरा कंत्राटदारांची गच्छंती अटळ; संकलनातील अनियमिततेचा हिशेब चुकला
ईडीच्या सखोल तपासात रेती माफियांच्या कारवायांचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. संघटित रेती माफिया सिंडिकेट, वाहतूकदार आणि इतर साथीदारांच्या संगनमताने नागपूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील लिलाव झालेल्या रेती घाटांमधून मंजूर मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात अवैध रेती उत्खनन केले जात होते.
अवैध रेतीची वाहतूक आणि विक्री कायदेशीर असल्याचे भासवण्यासाठी सिंडिकेटकडून मध्य प्रदेशातील कायदेशीररीत्या भाडेपट्टवाने दिलेल्या रेती घाटांच्या नावाने जारी केलेले बनावट इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास (ई-टीपी) खरेदी केले जात होते. प्रत्येक पाससाठी ६ हजार ते १० हजार रुपये मोजले जात होते. या बनावट ई-टीपीच्या आधारे रेती मध्य प्रदेशातील अधिकृत घाटावरून आणल्याचे भासवले जात होते.
ई-टीपीवर नमूद केलेल्या वाहनांचे नोंदणी क्रमांक खरे होते आणि ते सरकारी पोर्टलवरही उपलब्ध होते. मात्र, ईडीने या वाहनांच्या जीपीएस डेटाचे विश्लेषण केल्यानंतर या प्रकाराचा उलगडा झाला, जीपीएस डेटावरून संबंधित वाहने मध्य प्रदेशातील कथित रेती घाटांवर कधीही गेली नसल्याचे तसेच ई-टीपीमध्ये नमूद केलेल्या मार्गावरूनही त्यांनी प्रवास केला नसल्याचे स्पष्ट झाले.उलट ही वाहने नागपूर आणि आसपासच्या परिसरातील अवैध रेती उत्खननाच्या ठिकाणी सतत फिरत असल्याचे तपासात आढळले. अवैध रेतीचा मूळ सौत लपवणे, रॉयल्टी आणि कर चुकवणे तसेच सरकारी महसुलाचे मोठे नुकसान करणे, या उद्देशाने हा प्रकार रचल्याचे ईडीच्या तपासातून समोर आले आहे.






