शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
सत्ताधारी गटातील एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकप्रतिनिधी एकाचवेळी आयुक्तांकडे धाव घेत असल्याने मनपा वर्तुळात हा चर्चेचा विषय ठरला. सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांचीच विकासकामे रखडत असतील तर विरोधकांच्या प्रभागांची परिस्थिती काय असेल, असा सवालही उपस्थित होऊ लागला.
कार्यालयात बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत नगरसेवकांनी मुद्दा आक्रमकपणे मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. झोनल बजेटला मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध होत नसल्याने विकासकामे ठप्प असल्याची तक्रार केली .
Nagpur News : स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांची १० कोटींची बचत; दिवसा वीज वापरावर प्रति युनिट ८५ पैसे सवलत
सत्तापक्षाच्या नगरसेवकानी आयुक्त कार्यालयात धडक दिल्यानंतर मनपा मुख्यालयातील प्रशासकीय हालचालींनाही वेग आल्याचे दिसले. प्रलंबित विकासकामांच्या फाईलींचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर विविध विभागांमध्ये मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आयुक्त आठवडाभराच्या परदेश दौऱ्यावर जाणार असल्याने त्यांनी विविध विभागांच्या अधिका-यांच्या बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानंतर अनेक विकासकामांच्या फाईलीवर मंजुरीच्या सह्या झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
मंजुरी मिळालेल्या कामांच्या फाईली प्रशासनाकडे रखडत असल्याने नगरसेविकांनीही नाराजी व्यक्त केली.
स्थायी समितीने काही मोजक्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली असली तरी त्यांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी प्रशासनाकडून फाईली रोखल्या जात असल्याचा आरोप केला.
मंजुरी प्रक्रिया संगणकीकृत झाल्यानंतरही प्रस्ताव पुढे सरकत नसल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सत्तापक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना स्वतःच्या विकासकामांसाठी आयुक्त कार्यालयात सामूहिकपणे जाण्याची वेळ येणे ही बाबच प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव दर्शविणारी आहे. थेट आयुक्त कार्यालय गाठण्याची वेळ का आली, यावरही मनपात चर्चा सुरू आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात दुर्बल घटक समितीसाठी जवळपास ३५ कोटींची तरतूद केली होती. मात्र, समितीच्या सभापतीनी एकही बैठक न घेता निधीचे वाटप केल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष तरतूद ३५ कोटीची असताना ५५ कोटींच्या विकास प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचे सांगितले. या निधीचा नेमका लाभ कोणाला मिळाला, याचा तपशील समोर आणण्याची मागणीही होत आहे.
