Nagpur News : २६ वर्षांचा वनवास; रिंगरोडसाठी घेतलेल्या जमिनीची भरपाई कधी?

Nagpur News : नागपूर रिंगरोड प्रकल्पासाठी वर्ष २००० मध्ये जमीन संपादित करण्यात आली. मात्र तब्बल २६ वर्षे उलटूनही संबंधित जमीनधारकांना भरपाईची प्रतीक्षा कायम आहे. जमीन संपादित झाल्यानंतरही मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून, प्रशासनाने प्रकरणाचा तातडीने निपटारा करून योग्य भरपाई द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

• सरकारला फटकारले
• सानुग्रह मदत म्हणजे कायदेशीर भरपाई न्हवे
• प्रशासनाच्या परस्पर भूमिकेविरुद्ध आश्चर्य

Nagpur News : रिंगरोडच्या बांधकामासाठी अनेक वर्षांपूर्वी संपादित जमीन आणि पाडलेल्या घराची भरपाई मागणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. सरकार आणि भूसंपादन विभागाची भूमिका प्रथमदर्शनी कायदेशीर आणि न्याय्य नसल्याचे निरीक्षण नागपूर खंडपीठाने नोंदवले.

Nagpur Crime : गुन्हे नियंत्रणात नागपुर ग्रामीण पोलीस धुरंधर ; गुन्ह्यांच्या टक्क्यात घसरण

सरकारला फटकारले

याचिकाकर्ते संजय झाडे यांची जमीन आणि वडिलांचे घर २००० सालामध्ये रिंगरोड बांधकामासाठी संपादित केले होते. २६ वर्षांपासून भरपाईसाठी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवूनही एक रुपयाही न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. रवी सन्याल तर राज्य सरकारतर्फे अॅड. मयुरी देशमुख यांनी युक्तिवाद केला. सरकारी वकिलांनी २०१३ च्या प्रशासकीय पत्राचा हवाला देत जमिनीचे संपादन वाटपापूर्वीच झाले होते .

आणि आधीच नुकसान भरपाई दिली गेली होती, असा युक्तिवाद केला. मात्र, याचिकाकर्त्याचे वकील अॅड. सन्याल यांनी कागदपत्रे सादर करून हा युक्तिवाद खोडून काढला. याचिकाकर्त्याच्या वडिलांची हिंगणा तालुक्यातील मौजा कोटेवाडा येथील मूळ जमीन पुरामुळे बाधित झाल्याने सरकारने त्यांना पुनर्वसन धोरणांतर्गत ही पर्यायी जमीन दिली होती. त्यामुळे पूर्वीच्या कोणत्याही संपादनाशी याचिकाकर्त्यांचा संबंध नसून तांत्रिक सबबी सांगून सरकार भरपाई नाकारू शकत नाही, असे न्यायालयात सिद्ध केले.

Nagpur News : खेळाडूंना नवी ओळख देणार स्पोर्ट्स हब ;मानकापूरमध्ये ६८४ कोटींच्या खर्चातून बांधकाम

सानुग्रह मदत म्हणजे कायदेशीर भरपाई न्हवे

उच्च न्यायालयाने कायदेशीर तत्वाचा पुनरुच्चार करीत स्पष्ट केले की, सानुग्रह मदत ही केवळ स्वैच्छिक साहाय्य असते. ती कायदेशीर नुकसानभरपाईच्या बदल्यात किवा त्याऐवजी मानली जाऊ शकत नाही, याचिकाकर्त्याला आजपर्यंत कोणतीही अधिकृत भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम २०१३ ‘च्या तरतुदीनुसार याचिकाकर्ता योग्य नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला.

Nagpur News : नेपाळमध्ये अडकलेले चार तीर्थयात्री नागपुरात पोहोचले; तीन जेष्ठ नागरिकांचा समावेश

प्रशासनाच्या परस्पर भूमिकेविरुद्ध आश्चर्य

भूसंपादन अधिकाऱ्याच्या परस्परविरोधी कारभारावर न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. एका बाजूला भूसंपादन अधिकारी याचिकाकर्ता भरपाईस पात्र नाही असे म्हणतात तर दुसऱ्या बाजूला त्यांनी सानुग्रह रकमेची गणना करून याचिकाकर्त्याला ६,९७,८५३ दिल्याचे कबूल केले आहे.