फोटो सौजन्य AI
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्देशांनुसार मनपास्तरावर विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, मलेरिया निरीक्षक, फार्मासिस्ट (औषध निर्माण अधिकारी), पोलीस निरीक्षक किंवा पोलीस पथक तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र छापेमारी पथकेही नियुक्त करण्यात आली असून संबंधित झोनचे विभागीय वैद्यकीय अधिकारी आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील (यूपीएचसी) वैद्यकीय अधिकारी या पथकात आहेत. संशयित क्लिनिक आणि दवाखान्यांची झोननिहाय तपासणी करून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
नागरिकांनीही बोगस डॉक्टरांविरोधात पुढे येऊन तक्रार करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. यासाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण कक्षाच्या टोल-फ्री १०४ क्रमांकावर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत वेंटबॉट क्रमांक ८६६९४९४९४४ वर तक्रार करता येणार आहे, नागरिकांना ही माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी मनपाच्या सर्व यूपीएचसी केंद्रांमध्ये हेल्पलाइन क्रमांक प्रदर्शित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
सरकारमान्य वैद्यकीय शाखेची पदवी किंवा पदविका नसलेली आणि संबंधिता वैधानिक वैद्यकीय परिषदेत नोंदणी नसलेली व्यक्ती बोगस किवा अवैधा डॉक्टर म्हणून कारवाईच्या कक्षेत येणार आहे. महाराष्ट्रात वैद्यकीय व्यवसाया करण्यासाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलन (अॅलोपॅथी), महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिल, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (आयुर्वेद व युनानी) किंवा महाराष्ट्र डेंटल कौन्सिलमध्ये (दंतचिकित्सा) नोंदणी असणे बंधनकारक आहे.
नागपूर ग्रामीण आरटीओमधील कथित भ्रष्टाचार! १० ते १५ कोटींच्या मासिक खंडणीचा दावा…
बोगस डॉक्टरांविरोधातील मोहिमेबाबत महापौर निता ठाकरे यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्गदर्शक
सूचनांनुसार प्रत्येक झोनमध्ये संशयित बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
.png "Videos"){kind=small}
