Nagpur News : रूफटॉप सोलरधारकांच्या बचतीवर नवा ‘चार्ज’

Nagpur News : नागपुरातील रूफटॉप सोलरधारकांना मिळणाऱ्या वीजबिल बचतीवर नव्या चार्जचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सौरऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

• शिल्लक वीज लॅप्स होण्याची शक्यता
• जुन्या ग्राहकांच्या हक्का बाबत प्रश्न
• ग्रीड आणि ग्राहकांमध्ये समतोल आवश्यक

Nagpur News : सौरऊर्जेचा वापर करून वीजबिलात बचत करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसह हाऊसिंग सोसायट्या, व्यावसायिक आस्थापना आणि उद्योगांसमोर नव्या नियमांचे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) ‘ग्रिड इंटरॅक्टिव्ह रूफटॉप रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स रेग्युलेशन २०२६’चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.

प्रस्तावातील काही बदल ग्राहकांसाठी अनुकूल असले तरी काही तरतुदींमुळे सोलर यंत्रणेचा खर्च, बँकिंग प्रक्रिया आणि आर्थिक गणित अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते. या मसुद्यावर ग्राहक आणि ग्राहक संघटनांना १२ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत.

यावेळी मसुद्यात नेट मीटरिंगची सध्याची ५ मेगावॅटची कमाल मर्यादा हटवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे मोठ्या उद्योगांना आणि व्यावसायिक ग्राहकांना मंजूर क्षमतेनुसार मोठे सोलर प्रकल्प उभारता यऊ शकतील. स्वतःच्या वापरासाठी सौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांना बीटीएम प्रणालीमध्ये अधिक लवचिकता देण्याची तरतूद आहे.

व्हर्चुअल नेट मीटरिंगचा विस्तार करून स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वाटर बाडासारख्या सार्वजनिक संस्थांनाही त्यात सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव आहे. १०० किलोवॅटपेक्षा अधिक क्षमतेच्या सोलर प्रकल्पांसाठी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम म्हणजेच ईएसएस किंवा बॅटरी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे मोठ्या व्यावसायिक ग्राहकांसह उद्योगांचा सुरुवातीचा भांडवली खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त सौरऊर्जा ग्रिडमध्ये जमा करण्याची बँकिंग व्यवस्था देखील वेगवेगळ्या क्षमतेनुसार निश्चित केली आहे.

Crime News: काही तासांत तीन महिलांना लुटले; गोल्ड लोनच्या माध्यमातून चार लाखांची उचल, सहा गुन्हे उघडकीस

शिल्लक वीज लॅप्स होण्याची शक्यता

प्रस्तावानुसार ३ किलोवॅटपेक्षा अधिक क्षमतेच्या ग्राहकांच्या निर्धारित बैंकिंग कालावधीनंतर उरलेली अतिरिक्त वीज आपोआप लॅप्स होऊ शकते. ग्राहकांनी गुंतवणूक करून निर्माण केलेल्या विजेला अशा पद्धतीने कोणताही मोबदला न देता संपुष्टात आणणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. याशिवाय फिक्स्ड बँकिंग चार्ज (एफबीसी) आणि व्हेरिएबल बैंकिंग चार्ज (कीबीसी) लाग करण्याचा प्रस्ताव आहे.

जुन्या ग्राहकांच्या हक्का बाबत प्रश्न

विद्यमान ग्राहकांना नव्या नियमांच्या चौकटीत आणण्याच्या तरतुदींमुळे त्यांच्या जुन्या करारांच्या संरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. ओपन अॅक्सेस किंवा कॅप्टिव्ह रिन्यूएबल पॉवर वापरणाऱ्या उद्योगांच्या एकत्रित क्षमतेबाबतही मसुद्यात स्पष्टता नसल्याचे सांगितले जात आहे.

Nagpur News : आता चेहरा ओळखताच उघडणार विमानतळाचे गेट

ग्रीड आणि ग्राहकांमध्ये समतोल आवश्यक

सौरऊर्जा तज्ज्ञ सुधीर बुधिया यांच्या मते, प्रस्तावित नियमांना विरोध करण्याऐवजी ग्रिडची सुरक्षितता आणि ग्राहकांच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण यामध्ये समतोल साधणे गरजेचे आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम, ग्राहकांसाठी किफायतशीर आणि महाराष्ट्राच्या अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टांना पूरक असे धोरण आयोगाने आखावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.