मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर नसीम खान आक्रमक; सरकारवर केली जोरदार टीका

भाजपा सरकार मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधी आहे, असे माजी मंत्री व काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य नसीम खान यांनी म्हटले आहे.

• भाजपा सरकार अल्पसंख्याक विरोधी
• अल्पसंख्याक समाजाला विकासासाठी दूर ठेवण्याचा प्रयत्न
• नसीम खान यांची टीका

मुंबई : राज्यातील भाजपा महायुती सरकारने मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा व अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारा आहे. आरक्षण रद्द करुन भाजपा सरकारने अल्पसंख्याक समाजाला विकासाच्या प्रवाहात येण्यापासून रोखण्याचे पाप केले असून, भाजपा सरकार मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधी आहे, असे माजी मंत्री व काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य नसीम खान यांनी म्हटले आहे.

 

टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना नसीम खान पुढे म्हणाले की, मुस्लीम समाजातील ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो. २०१४ साली काँग्रेस आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजातील मागास घटकांना ५ टक्के शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता, त्यानंतर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्या अध्यदेशावर पुढील निर्णय घेतला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजातील मागास घटकांना ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात हे आरक्षण सुरु झाले होते. पुढे न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी भाजपा सरकारने केली नाही. आम्ही हा मुद्दा सातत्याने लावून धरला त्यावेळी भाजपा सरकारने आश्वासन दिले होते पण त्याची पूर्तता केली नाही.

काँग्रेस आघाडी सरकारने अल्पसंख्याक समाजासाठी सुरु केलेल्या सर्व योजना बंद केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती सुरु केली होती पण भाजपा सरकार तीही देत नाही. यासाठी वर्षाला ९० कोटी रुपये लागतात पण सरकारने २० कोटी रुपये दिले आहेत. अल्पसंख्याक समाजात फक्त मुस्लीमच येत नाहीत तर जैन, शिख, पारसी, हे समाज घटकही येतात, असेही नसीम खान म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी काही शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र देण्याचा प्रकार निंदनीय आहे. अल्पसंख्याक विभाग भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला आहे, प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी ५ ते १० लाख रुपये घेण्यात आल्याची आपल्याकडे माहिती आहे. ७० ते ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला असून काही मोठ्या शिक्षण संस्थांना हे प्रमाणपत्र वाटण्यात आले आहे. आरटीई च्या कायद्यातून गरिबांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार युपीए सरकारने दिला, त्यापासून सुटका करुन घेण्यासाठी अशा प्रकारे अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र घेतली जातात. सरकारने ही प्रमाणे पत्रे रद्द करावीत आणि या प्रकरणाची सीआयडी अथवा एसआयटी मार्फत चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, असेही नसीम खान म्हणाले.

हे सुद्धा वाचा : काँग्रेस रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारणार; ‘या’ प्रश्नांवरुन बड्या नेत्याचा इशारा