२५ गावांतील ९,००० एकर जमिनीवर होणार वनीकरण, अमित शाहा यांची महत्त्वाची घोषणा
मुंबई : ‘पॉलिसी डायलॉग्ज’ आणि ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप्स’ यांच्यासह क्रेडाइच्या राष्ट्रीय परिषदेला सुरुवात झाली. उद्घाटनाच्या सत्राला भारत सरकारचे गृहमंत्री तसेच सहकारमंत्री अमित शहा आणखी काही केंद्रीयमंत्री, मुख्यमंत्री आणि केंद्र व राज्य सरकारांमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी क्रेडाइच्या इकोलॉजिकल रिफॉरेस्टेशन अँड रिस्टोरेशन (पर्यावरणवादी वनीकरण व पुनरुज्जीवन) या उपक्रमाचा शुभारंभ माननीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात पश्चिम घाटातील (सह्याद्री पर्वतरांगा) २५ गावांतील ९,००० एकर जमिनीवर वनीकरण केले जाणार आहे.
यावेळी उदघाटनाच्या भाषणात अमित शहा यांनी सांगितले की, “भारतातील शहरी परिवर्तन आणि आर्थिक विकासासाठी रिअल इस्टेट प्रमुख आधारस्तंभ आहे. गेल्या दशकभरात सरकारने सुस्प्ष्ट धोरण आराखडे, नियामकांमध्ये सुधारणा आणि विकसित भारत @२०४७ या उद्दिष्टाशी संलग्न दीर्घकालीन नियोजनाच्या माध्यमातून शहरी व पायाभूत सुविधांच्या विकासाला दृढ केले आहे. मी जबाबदार विकासामधील नेतृत्वासाठी, तसेच ९००० एकर जागेवर पर्यावरण संवर्धन उपक्रम राबवण्यासाठी क्रेडाइचे कौतुक करतो. भारत जागतिक दर्जाच्या, सर्वसमावेशक व पर्यावरणदृष्ट्या जबाबदार शहरी विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना डेव्हलपर्सनी प्रत्येक प्रकल्पामध्ये वृक्षारोपण, शाश्वतता, कौशल्य विकास आणि किफायतशीर गृहनिर्माणचा अवलंब केला पाहिजे.”
उद्घाटनाच्या सत्राला भारताच्या नगरविकास व आर्थिक विकासातील रिइल इस्टेट क्षेत्राच्या रूपांतरणात्मक भूमिकेवर चर्चा करण्याच्या उद्दिष्टाने वरिष्ठ धोरणकर्ते, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आणि उद्योगक्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या एकत्र आल्या होत्या. शाश्वत व समावेशक शहरांची उभारणी तसेच विकसित भारत @२०४७ या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल यांमधील रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर या परिषदेत प्रकाश टाकण्यात आला.
भारत सरकारचे माननीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंदर यादव म्हणाले, ”मी क्रेडाइचे त्यांच्या अर्थपूर्ण सीएसआर उपक्रमांसाठी, तसेच पर्यावरण स्थिरतेप्रती दृढ कटिबद्धतेसाठी कौतुक करतो. रिअल इस्टेट गृहनिर्माण, व्यावसायिक पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि शहराचे नूतनीकरणाच्या माध्यमातून रोगार, सामाजिक गतीशीलता आणि जीवनाचा दर्जामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. माननीय पंतप्रधानांचे उद्दिष्ट ‘विकसित भारत @२०४७’ अंतर्गत विकासासोबत पर्यावरण संरक्षणाला देखील प्राधान्य दिले पाहिजे. सुव्यवस्थित पर्यावरण स्थिरता, तसेच ऊर्जा कार्यक्षमता, जल संवर्धन, कचऱ्याचे व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा आणि हवामान-अनुकूल नियोजनावर लक्ष केंद्रित करत क्षेत्र भारतात भविष्याकरिता सुसज्ज, शाश्वत शहरी विकास घडवून आणू शकते.”
क्रेडाइचे अध्यक्ष शेखर पटेल म्हणाले, “क्रेडाइ नॅशनल कॉन्क्लेव हा धोरणात्मक उद्दिष्टांना उद्योगक्षेत्राच्या कृतीशी जोडणारा एक महत्त्वाचा मंच आहे. नियमनातील स्पष्टता, शाश्वत नगर नियोजन आणि तंत्रज्ञानाधारित विकास यांची गरज निकडीने भासत असल्याचे आमच्या वरिष्ठ मंत्र्यांशी तसेच मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेद्वारे स्पष्ट झाले. गोवा-आयडीसी आणि आयआयएचएस यांच्यासोबत धोरणात्मक सामंजस्य ठरावांवर स्वाक्षऱ्या करून आम्ही या संवादाचे रूपांतर ठोस उपक्रमांमध्ये करत आहोत. हे उपक्रम नवोन्मेषाला चालना देतील, गुंतवणूकीची जोपासना करतील आणि भारताच्या संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्रात जबाबदार वाढीला उत्तेजन देतील. विकास केवळ वेगाने होऊन उपयोगाचे नाही, तर तो चतुर, समावेशक व शाश्वत असला पाहिजे याची निश्चिती करण्यासाठी क्रेडाइ बांधील आहे.”
आंध्रप्रदेशचे माननीय मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू क्रेडाइ राष्ट्रीय परिषद २०२५ मध्ये मत व्यक्त करत म्हणाले, ”भारतात इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस आणण्यासह हैदराबादमध्ये त्याची स्थापना करण्याचा निर्णय अनुकूल धोरण वातावरण, सहजपणे व्यवसाय करण्याची सुविधा आणि भागधारकांसोबत सहयोगाने काम केलेली प्रतिसादात्मक प्रशासन यंत्रणा यामुळे शक्य झाला. क्रेडाइ राष्ट्रीय परिषदेसारखे प्लॅटफॉर्म्स सरकार आणि उद्योगामध्ये सहयोगाला चालना देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मी डेव्हलपर्स व संस्थांना आंध्रप्रदेशमधील संधींचा शोध घेण्याचा आवाहन करतो, जेथे आम्ही जमिनी, सुविधायुक्त उपक्रम आणि सहाय्यक धोरणे प्रदान करण्याप्रती कटिबद्ध आहोत, ज्यामुळे शाश्वत, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक शहरी विकासाला चालना मिळेल.”
वनीकरण म्हणजे जिथे पूर्वी जंगल नव्हते अशा ओसाड किंवा नापीक जमिनीवर झाडे लावणे आणि जंगलांचे व्यवस्थापन करणे, जेणेकरून पर्यावरणाचे संरक्षण होईल, जैवविविधता वाढेल आणि स्थानिक हवामान सुधारेल; यात सामाजिक सहभागातून वृक्षारोपण करणे, मातीची धूप रोखणे आणि शाश्वत विकासासाठी वनांचे संवर्धन करणे यांसारख्या क्रियांचा समावेश होतो.
